नागपूर विद्यापीठातील पदवी प्रवेश ‘ऑनलाईन’ नाहीत

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे पदवीस्तरावरील प्रवेश ‘ऑनलाईन’ करण्याचा प्रशासनाचा मानस होता. मात्र प्राधिकरण सदस्यांकडून होणारा विरोध लक्षात घेता विद्यापीठाने मागील वर्षीप्रमाणेच प्रवेशपद्धती राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देव्यवस्थापन परिषदेत चर्चा : विद्यार्थी मदतीसाठी महाविद्यालयांत ‘सीएसआर’ फंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे पदवीस्तरावरील प्रवेश ‘ऑनलाईन’ करण्याचा प्रशासनाचा मानस होता. मात्र प्राधिकरण सदस्यांकडून होणारा विरोध लक्षात घेता विद्यापीठाने मागील वर्षीप्रमाणेच प्रवेशपद्धती राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ प्रवेशानंतर विद्यार्थ्यांची नोंदणी ‘ऑनलाईन’ होईल. गुरुवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा झाली व यात प्रशासनातर्फे ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.
पदवी प्रवेश ‘ऑनलाईन’ घेण्यासंदर्भात विद्यापीठाने तयारी सुरू केली होती. परंतु यासंदर्भात प्राधिकरण सदस्यांशी चर्चा करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत यावर काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. प्राचार्य फोरमनेदेखील पदवी प्रवेश ‘ऑफलाईन’ करण्याची मागणी केली होती. यावर सदस्यांची आक्रमक भूमिका लक्षात घेता, पदवी प्रवेश ‘ऑफलाईन’च होतील, हे प्रशासनाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या ‘डाटा’ची नोंदणी ‘ऑनलाईन’ करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. शिवाय ‘ऑनलाईन’ प्रवेशाबाबत अधिष्ठाता मंडळ तसेच विद्वत परिषदेत मंथन होईल, असेदेखील बैठकीत सांगण्यात आले.
दरम्यान, बैठकीत विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभाग व महाविद्यालयांमध्ये ‘सीएसआर फंड’ स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निधीच्या माध्यमातून गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात येईल.
विद्यापीठाच्या परीक्षा प्रणालीत दैनिक वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन २०० रुपयांपासून ५०० रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. शिवाय ‘पीएचडी’च्या परीक्षकांचे मानधन १ हजार रुपयांऐवजी २ हजार रुपये करण्याच्या प्रस्तावालादेखील मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

विद्यार्थिनींना मिळणार बसभाडे
‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विद्यार्थिनींना बसभाडे देण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. ‘कमवा व शिकवा’ योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. तसेच योजनेतील लाभार्थ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. विद्यार्थी कल्याणसंदर्भातील योजनांबाबत विष्णू चांगदे यांच्या अध्यक्षतेत बनविण्यात आलेल्या समितीने प्रस्ताव सादर केला होता.