नागपूर विद्यापीठ : पदभरतीत मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करा

Marathi language compulsory , Nagpur University राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता पदाच्या जाहिरात उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य नसल्याच्या मुद्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात येतो आहे. या मुद्यावर सिनेट सदस्यांनीदेखील आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

ठळक मुद्देसिनेट सदस्यांचा आक्रमक पवित्रा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता पदाच्या जाहिरात उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य नसल्याच्या मुद्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात येतो आहे. या मुद्यावर सिनेट सदस्यांनीदेखील आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पदभरतीत मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य असले पाहिजे. विद्यापीठ जर ही अट डावलत असेल तर महाराष्ट्रात तो मराठी भाषेचा अपमान ठरेल व तो आम्ही सहन करणार नाही, असे प्रतिपादन सिनेट सदस्य ॲड. मनमोहन बाजपेयी यांनी केले आहे.

काही दिवसांअगोदर अधिष्ठाता पदासाठी जाहिरात देण्यात आली आहे. याअंतर्गत विज्ञान व तंत्रज्ञान, मानव्याशास्त्र, आंतरशास्त्रीय तसेच वाणिज्य-व्यवस्थापन या विद्याशाखांच्या अधिष्ठात्यांची भरती होणार आहे. कुलसचिव पदासाठी आवश्यक असणाऱ्या पात्रतेमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य, अशी अट टाकण्यात आली आहे. परंतु अधिष्ठाता पदासाठीच्या अटींमध्ये अनिवार्यऐवजी भाषेचे ज्ञान योग्य ठरेल, असा उल्लेख आहे. विद्यापीठातील बहुतांश प्रशासकीय कामे ही मराठी भाषेतून चालतात. असे असतानाही नागपूर विद्यापीठाने अधिष्ठाता पदांची भरती करताना मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित जाहिरात प्रचलित नियमांच्या विरोधात असून मराठी भाषेचा अपमान आहे. महाराष्ट्र राज्यात माराठी भाषेचे ज्ञान जवळजवळ सर्व स्तरावर अनिवार्य करण्यात आले असताना आपल्या विद्यापीठात मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देणे, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. विद्यापीठाने तातडीने ही चूक दुरुस्त करावी, अशी मागणी बाजपेयी यांनी केली आहे.

जाणूनबुजून केलेला प्रकार असल्याची शंका

बाजपेयी यांनी यासंदर्भात कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना पत्र लिहिले आहे. अधिष्ठाता पदाकरिता देण्यात आलेल्या जाहिरातीत मराठी विषयाचे ज्ञान आवश्यक असल्याची अट नसणे हे जाणूनबुजून करण्यात आल्याचा संशय निर्माण होतो आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेले व राजकीय हात पाठीशी असलेल्यांची वर्णी अधिष्ठाता पदावर लावण्यासाठी मराठी भाषेची अट शिथिल करण्यात आली असल्याची बाब समोर आल्यास त्याचा विरोध करण्यात येईल. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीदेखील बाजपेयी यांनी केली आहे.