नागपूर विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प ५०० कोटींचा, काम कवडीचे नाही

नागपूर विद्यापीठ केवळ अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली आकड्यांची हेराफेरी करत आहे का व निधी नेमका खर्च होतो तरी कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देविद्यापीठाच्या वित्त समितीने तयार केला अर्थसंकल्पमागील वर्षी ३५० कोटींचा होता अर्थसंकल्प

आशिष दुबे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दरवर्षीप्रमाणे यंदादेखील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प वाढला आहे. २०१८-१९ साठी वित्त व लेखा समितीने एकूण ५०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. मागील वर्षी हाच आकडा ३५० कोटी इतका होता. मात्र तरीदेखील विद्यापीठात कुठेही विकास दिसून येत नाही. विद्यापीठ केवळ अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली आकड्यांची हेराफेरी करत आहे का व निधी नेमका खर्च होतो तरी कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विद्यापीठाचा शैक्षणिक परिसर, ग्रंथालय, प्रशासकीय परिसर, परीक्षा भवन यांच्यासोबतच संचालित महाविद्यालयांची स्थिती वाईट आहे. मागील वर्षी १८ मार्च रोजी विधीसभेत विद्यापीठाचा ३६८ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. यात शैक्षणिक विभागातील इमारती, स्वच्छतागृह, वसतिगृह यांच्या डागडुजीसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती तर सांस्कृतिक भवनासाठी ५ कोटी, ‘सेंटर फॉर सेरिकल्चर’साठी दीड कोटी, विद्यार्थी भवन, विद्यार्थी प्रशिक्षण केंद्रासाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. विद्यापीठाच्या मुख्य ग्रंथालयासाठीदेखील १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र १० महिने उलटून गेल्यावरदेखील यातील एकही रुपया खर्च झालेला नाही.
सर्वत्र सुविधांच्या नावावर बोंब असताना अर्थसंकल्पातील निधी नेमका खर्च होतो तरी कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. विद्यापीठाचे वित्त व लेखा अधिकारी डॉ.राजू हिवसे यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेची व्यवस्था नाही
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसंदर्भात मागील अर्थसंकल्पात दावे करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात यासाठी कुठलेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. विद्यापीठात विद्यार्थिनींसाठी तक्रार केंद्रदेखील बनविण्यात आलेले नाही. शिवाय विद्यापीठात महिला सुरक्षा रक्षकांची नियुक्तीदेखील झालेली नाही.
परीक्षा भवनात स्वच्छतागृहच नाही
परीक्षा भवनासाठी दरवर्षी कोट्यवधींची तरतूद असते. मागील वर्षी हा आकडा दोन कोटींचा होता. मात्र तेथे जाणारे शिक्षक, विद्यार्थी, महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींना स्वच्छतागृह शोधावे लागते, अशी स्थिती आहे.