नागपुरात स्वच्छतेसोबतच होणार वीजनिर्मिती

पाणीपुरवठ्यानंतर स्वच्छता ही प्राथमिक गरज आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत होणाऱ्या सर्वेक्षणासोबतच आरोग्य विभागाची स्वच्छता यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत.

ठळक मुद्दे‘कचराघरविरहित शहर’ योजनेची मार्चपासून अंमलबजावणी दोन आॅपरेटरवर राहणार संकलनाची जबाबदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पाणीपुरवठ्यानंतर स्वच्छता ही प्राथमिक गरज आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत होणाऱ्या सर्वेक्षणासोबतच आरोग्य विभागाची स्वच्छता यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी मार्चपासून ‘कचराघर विरहित शहर’ योजना राबविली जाणार आहे. शहराला दोन भागात विभाजित करून संकलनासाठी दोन एजन्सी नियुक्त करण्यात येतील.
१५ फेब्रुवारीला मे. कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट लि.चे कंत्राट संपत आहे. परंतु नवीन व्यवस्था कार्यरत होईपर्यंत कनक कं पनीकडे ही जबाबदारी कायम राहणार आहे. यामुळे नवीन व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्यानुसार मार्च अखेरीस नवीन पॅटर्ननुसार क ाम करण्यात येईल.
घराघरातून कचरा संकलन करण्यासाठी दोन एजन्सी नियुक्त करण्यात येतील. ट्रान्सफर स्टेशन निर्माण करण्यात येईल. यात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल. यामुळे भविष्यात डम्पिंगयार्डची गरजच भासणार नाही. तसेच डम्पिंगयार्ड येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती करण्यात येईल. तसेच बायोमायनिंग प्रक्रिया महिनाभरात सुरू करण्यात येईल. लँडफिल भागात प्रक्रिया करण्यात आलेल्या कचऱ्याचा वापर केला जाईल. परिणामी डम्पिंगयार्डमध्ये कचरा साठणार नाही. याबाबतचा प्रस्ताव गुरुवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

शहराचे दोन भागात विभाजन
कचरा संकलनासाठी शहराचे दोन भागात विभाजन करण्यात येणार आहे. शहरातील मुख्य रस्ता वाडी(अमरावती रोड)-व्हेरायटी चौक-झिरो माईल, एलआयसी चौक-सेंट्रल एव्हेन्यू रोड ते पारडी याप्रमाणे मुख्य रस्त्यांच्या दोन्ही बाजू गृहित धरून उत्तर भागात पाच झोन गृहित धरून सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ११.३५ लाख लोकसंख्या व दक्षिण भागात पाच झोन गृहित धरून १३.६३ लाख लोकसंख्या याप्रमाणे विभाजन करण्यात येणार आहे. दोन भागातील कचरा संकलनासाठी दोन एजन्सी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे.

ट्रान्सफर स्टेशन निर्माण करणार
शहरात दररोज सुमारे ८०० ते १२५० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. याप्रमाणे महिन्याला ३९ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. नवीन कंत्राट दहा वर्षांसाठी दिले जाणार आहे. शहरात १७ संकलन पॉर्इंट आहेत. येथील कंटेनरची संख्या वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. बाजारभागात अधिक कचरा निघतो. अशा ठिकाणी कॉम्पेक्टर लावण्यात येतील. कचरा संकलनाची नवीन यंत्रणा उभारली जात आहे. ट्रान्सफर स्टेशन निर्माण केले जात आहे.

दहा वर्षात एक हजार कोटी खर्च
कचराघर विरहित शहर ही योजना राबविण्यासाठी वर्षाला ८० ते १०० कोटींचा खर्च येणार आहे. पुढील दहा वर्षात यावर एक हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यात घराघरातून कचरा संकलन करण्यात येईल. राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार नाममात्र शुल्क नागरिकांकडून वसूल करण्यात येईल. यातून नागरिकांना उत्तम व्यवस्था उपलब्ध केली जाईल. शुल्क वसुलीबाबतचा निर्णय महापालिका सभागृहात घेतला जाणार आहे.