नागपूर जिल्हा परिषदेलाही निवडणुकीची प्रतीक्षा : दोन वर्षे फुकटची मिळाली

जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना कदाचित पहिल्यांदाच सात वर्षाचा कार्यकाळ उपभोगायला मिळाला आहे. फुकट मिळालेल्या दोन वर्षाचा आता लोकप्रतिनिधींनाच वीट यायला लागला आहे. सदस्यांचे जि.प.कडे पुरते दुर्लक्ष झाले आहे. विरोधकही थंडावले आहेत. काही पदाधिकारी खानापूर्ती म्हणून महिन्याभरात एक दोन दिवस दिसतात. दोन वर्षाचा अतिरिक्त कार्यकाळ मिळाला असतानाही ग्रामीण जनतेच्या काहीच ठोस पदरी पडले नाही. मुळात जनतेच्या पदरी पाडून देण्याचा उत्साहच जि.प.च्या लोकप्रतिनिधीमध्ये राहिला नाही. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याची चिन्हे असताना जिल्हा परिषदेलालाही निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे.

ठळक मुद्देसदस्य, विरोधक आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्साह राहिला नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना कदाचित पहिल्यांदाच सात वर्षाचा कार्यकाळ उपभोगायला मिळाला आहे. फुकट मिळालेल्या दोन वर्षाचा आता लोकप्रतिनिधींनाच वीट यायला लागला आहे. सदस्यांचे जि.प.कडे पुरते दुर्लक्ष झाले आहे. विरोधकही थंडावले आहेत. काही पदाधिकारी खानापूर्ती म्हणून महिन्याभरात एक दोन दिवस दिसतात. दोन वर्षाचा अतिरिक्त कार्यकाळ मिळाला असतानाही ग्रामीण जनतेच्या काहीच ठोस पदरी पडले नाही. मुळात जनतेच्या पदरी पाडून देण्याचा उत्साहच जि.प.च्या लोकप्रतिनिधीमध्ये राहिला नाही. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याची चिन्हे असताना जिल्हा परिषदेलालाही निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मार्च २०१७ मध्येच संपुष्टात आला. परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेत जि.प.ची निवडणूक अडकल्यामुळे अजूनपर्यंत सरकारला निवडणुकीचा निर्णय घेता येऊ शकला नाही. राज्य सरकारने जोपर्यंत निवडणूक होत नाही तोपर्यंत ‘जैसे थे’चे परिपत्रक जारी केले. त्यावर दोन वर्षातही शासन निर्णय घेऊ शकले नाही. परिणामी मुदतवाढ कायम आहे. विद्यमान अध्यक्ष व पदाधिकारी साडेचार वर्षांपासून पदासोबतच शासकीय सुविधांचा लाभ घेत आहेत. नियमानुसार जि.प. अध्यक्षांचा कार्यकाळ अडीच-अडीच वर्षांचा असतो. परंतु, निवडणूक न झाल्यामुळे सर्वच पदाधिकाऱ्यांना साडेचार वर्ष झाले आहेत. निवडणुकीच्या कोणत्याही हालचाली नसल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना कंटाळलेले विरोधकही निराश झाले आहेत. बराच काळ पदाचा उपभोग घेणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीला अधिकारी व कर्मचारीही कंटाळले आहेत. सत्ताधारी व विरोधकांचा भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीवर भर असल्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासात कुणालाही रस नसल्याचे दिसून येत आहे. विषय समिती, स्थायी समितीच्या सभेला सदस्यांची उपस्थिती नगण्य असते. विरोधक थंडावल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचेही चांगलेच फावते आहे.
लोकसभेसोबतच घेतल्या पाहिजेत निवडणुका
दोन वर्षाचा अतिरिक्त कार्यकाळ मिळाला असला तरी लोकप्रतिनिधींची मानसिकता राहिली नाही. मिनी मंत्रालयाचा दर्जा असलेल्या जिल्हा परिषदेत सदस्यांचे येणेजाणे कमी झाले आहे. काम करण्याची, लोकांचे प्रश्न सोडविण्याची मानसिकता राहिलेली नाही. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेऊन लोकसभेसोबतच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आटोपल्या पाहिजेत.
शरद डोणेकर, उपाध्यक्ष, जि.प. नागपूर
निवडणुका जर वेळेत झाल्यास सत्ताधारी असो की विरोधकांमध्ये काम करण्याचा एक उत्साह असतो. फुकटचे मिळत असेल तर त्याचे महत्त्व नसते. हेच जिल्हा परिषदेच्या एकंदरीत कारभारावरून दिसून येत आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्याच पाहिजेत.
मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्षनेते, जि. प.