नागपूर जिल्हा परिषदेतील ७० टक्के निधी अखर्चित

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीतील ७० टक्के निधी खर्च करण्यास जि.प.ला अपयश आले आहे.

ठळक मुद्देकसा होणार ग्राम विकास?डीपीसीत जि.प. अपयशी 

मंगेश व्यवहारे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीतील ७० टक्के निधी खर्च करण्यास जि.प.ला अपयश आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील विकासकामांना खीळ बसली आहे. शिवाय वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळू शकला नाही.
७० टक्के निधी अखर्चित असल्यामुळे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. ३१ मार्चपर्यंत हा निधी खर्च न झाल्यास अधिकाऱ्यांच्या सीआरमध्ये नोंद करण्यात येईल, असा इशारा डीपीसीच्या बैठकीत दिला होता. पालकमंत्र्यांच्या नाराजीवर जि.प.च्या पदाधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या आहेत. निधी अखर्चित राहण्यास शासनाचे धोरणसुद्धा जबाबदार असल्याची ओरड पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
डीपीसीअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य, महिला व बालकल्याण आदी विभागांना कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
गेल्यावर्षी डीपीसीअंतर्गत जि.प.ला १०० कोटींवर निधी प्राप्त झाला; मात्र यापैकी केवळ ३० टक्केच निधी जि.प.ने खर्च केला. उर्वरित ७० टक्के निधी अद्यापही प्रशासनाच्या तिजोरीत पडून आहे.
अखर्चित निधीसंदर्भात पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी शासनाचे धोरणही याला जबाबदार असल्याची भूमिका मांडली आहे. डीबीटीमुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजना रखडल्या आहेत. लाभार्थी योजनांकडे फिरकत नाही. यामुळे डीपीसीअंतर्गत जि.प.ला प्राप्त निधी अखर्चित आहे. डीबीटीतून सायकल, विद्यार्थ्यांचे गणवेश इतर स्वस्त दराचे साहित्य यातून वगळावे, अशी वेळोवेळी निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. निधी अखर्चित राहण्याला काहीअंशी अधिकारीही जबाबदार असल्याचे त्या म्हणाल्या. महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती पुष्पा वाघाडे म्हणाल्या की, डीपीसीतून प्राप्त निधीतून वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात; मात्र शासनाने या योजनांसाठी डीबीटी लागू केली आहे. सुरुवातीला त्याचे निकषच आले नसल्याने गेल्यावर्षीचा डीपीसीचा निधी अखर्चित आहे. विभागाकडे सुमारे दोन कोटीवर निधी अखर्चित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सीएसआर व जीएसटीमुळे कामे रखडली
डीपीसीअंतर्गत बांधकाम विभागाला मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला. मात्र, हा निधी अखर्चित राहण्याचे कारण म्हणजे केंद्र शासनाचे नवीन सीएसआर आले. मात्र त्याचे दर जि.प. बांधकाम विभागाला प्राप्त झाले नाही, सोबतच जीएसटीमुळे कामे रखडली. टेंडर होऊन वर्क आॅर्डर द्यायचे होते; मात्र नवीन सीएसआर व जीएसटीमुळे कामे वेळेवर होऊ शकली नाही. बांधकाम व आरोग्य विभागाकडे सुमारे ३५ कोटींवर निधी अखर्चित आहे. मात्र, आता ३१ मार्चपूर्वी या निधीतून कामे होणार असल्याचा दावा जि.प. उपाध्यक्ष तथा बांधकाम/आरोग्य सभापती शरद डोणेकर यांनी केला.