नागपूर जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत ठणठणाट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 28, 2019 12:16 AM2019-05-28T00:16:23+5:302019-05-28T00:17:02+5:30
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाला ब्रेक लागला होता. त्यामुळे जि.प.च्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या मालकीच्या असलेल्या सेसफंडात आजच्या घडीला एक रुपयाही शिल्लक नसल्याची धक्कादायक माहिती वित्त समितीच्या बैठकीत उघडकीस आली आहे. त्यामळे सेस फंडाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या अनेक कामांची देयके अडकून पडली आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाला ब्रेक लागला होता. त्यामुळे जि.प.च्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या मालकीच्या असलेल्या सेसफंडात आजच्या घडीला एक रुपयाही शिल्लक नसल्याची धक्कादायक माहिती वित्त समितीच्या बैठकीत उघडकीस आली आहे. त्यामळे सेस फंडाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या अनेक कामांची देयके अडकून पडली आहेत.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प एक कोटी रुपयांनी कमी आहे. अर्थसंकल्पात शिक्षण, बांधकाम आणि आरोग्य विभागासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात करण्यात येणारी विविध विकास कामे ही जि.प.च्या माध्यमातून करण्यात येतात. यातील काही कामे ही सेसफंडातून तर काही डीपीडीसीच्या निधीतून पार पडतात. जि.प.चा अर्थसंकल्प हा जि.प.ला मिळणाºया स्टॅम्प ड्युटी, स्थानिक विकास कर आदींच्या माध्यमातून येणाºया रकमेच्या अनुषंगाने असतो. गतवर्षी २०१८-१९ मध्ये ३७.५० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र शिल्लक रक्कम धरता सुधारित अर्थसंकल्प ४१ कोटी २३ लाख १० हजार २९७ रुपयांचा सादर केला होता. सेस फंडातून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसह बांधकाम, आरोग्य, महिला बाल कल्याण, समाजकल्याण आदी विभागाचे विकास कामे करण्यात येतात. जि.प.च्या सेसफंडात नेहमीच रक्कम शिल्लक राहायची. मात्र, यंदा मार्च एंडींगच्या तोंडावर लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने लागलेल्या आचारसंहितेमुळे जि.प.च्या सेसफंडामध्ये विविध माध्यमातून येणारी रक्कम अडकून पडली. त्यामुळे मार्च महिना संपल्यानंतरही विविध विभागातील झालेल्या कामांची कंत्राटदारांनी सादर केलेली देयके वित्त विभागाकडे सादर केल्यानंतरही त्यांना देयकाची रक्कम अदा करण्यात आली नाही. सदर विषयावर आजच्या जि.प.च्या वित्त समितीमध्ये सदस्यांनी माहिती जाणून घेतली. तेव्हा वित्त अधिकाऱ्यांनी सेस फंडातील रक्कम शिल्लक नसल्याचे सांगितले.
जि.प.च्या सेस फंडामध्ये विविध कर तसेच स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम गेल्या काही महिन्यांपासून अडकली होती. मात्र, आता ती रक्कम जि.प.कडे येण्यास सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे लवकरच यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सेस फंडाच्या योजना सुरळीतपणे राबविण्यात येईल.
उकेश चव्हाण, वित्त व शिक्षण समिती सभापती, जि.प.