नागपूर जिल्हा परिषद : विदेशवारीतील दहा जण जाणार घरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 14, 2018 10:08 PM2018-05-14T22:08:55+5:302018-05-14T22:09:08+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रशासनाची दिशाभूल करून विदेशवारीला गेलेल्या जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपैकी १० जणांना घरी पाठविण्याची प्रशासनाने तयारी केली आहे. मंगळवारी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश निघण्याची माहिती आहे. एकत्रित सुट्या टाकून विदेशवारीसाठी गेलेल्या २० पैकी १० विदेशवीरांवर निलंबनाची टांगती तलवार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी सुटीची मंजुरी न घेतल्याने त्यांना निलंबित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मंगळवारी ही निलंबनाची कारवाई होण्याची सूत्रांची माहिती आहे.
सध्या जिल्हा परिषद वर्तुळात गाजत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विदेशवारीची चौकशी पूर्ण झाली आहे. त्याबाबतचा अहवाल गेल्या आठवड्यातच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना सादर केला आहे. एका शिपायाच्या खात्यातून विदेशवारी संदर्भातील संपूर्ण व्यवहार झाल्याचे समितीने केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेतील २० कर्मचारी नुकतेच विदेशवारीवर जाऊन आले. या दौऱ्यासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांनी परवानगीच घेतली नव्हती. अशी परवानगी नसतानाही या सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकाच वेळी सुटी टाकली. विदेश दौऱ्यावर गेलेल्यांमध्ये बांधकाम विभागातील आठ कर्मचारी होते व त्यांच्यामध्ये दोन शिपायांचाही समावेश होता. विदेशवारीची चर्चा माध्यमांमधून झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी चौकशी समिती नेमली होती. समितीला तब्बल १० जणांनी सुटीची मान्यता घेतलेली नसल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणार असल्याचे संकेत आहेत.
निंबाळकरांचा निलंबनाचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी निंबाळकरांवरील कारवाईचा अहवाल सादर केला. यानंतर सीईओ कादंबरी बलकवडे यांनी निंबाळकरांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव ग्राम विकास विभागाच्या सहसचिवांना पाठविला. मंगळवारी त्यांच्या निलंबनाचा आदेश येण्याची शक्यता आहे.
निंबाळकरांची तुरुंगात रवानगी
जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) अरुण निंबाळकर यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. निंबाळकरांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. परंतु त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी सरकारी पक्षाने वेळ मागितला आहे. त्यामुळे जामीन मिळेपर्यंत निंबाळकर यांना तुरुगांतच वास्तव्य करावे लागणार आहे.