नागपूर जि.प. मध्ये सत्ता कुणाची ? विधानसभा निकालाची भाजपला धास्ती

विधानसभेच्या निकालाचा फटका गेली साडेसात वर्षे नागपूर जि.प. ची सत्ता भोगलेल्या भाजपाला बसणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. पण त्यासाठी जिल्ह्यातील मतांच्या विश्लेषणावरून काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना शर्थीचे प्रयत्न महत्त्वाचे असल्याचेही मानले जात आहे.

ठळक मुद्देकाँग्रेसचे स्थानिक नेते लावणार का कस?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तब्बल साडेसात वर्ष जिल्हा परिषदेवर भाजपाने सत्ता भोगली. सत्ता भोगल्यानंतरही विधानसभेच्या निकालात भाजपा जिल्ह्यात पिछाडीवर पडली. २००९ च्या विधानसभेत भाजपाच्या जिल्ह्यात तीन तर शिवसेनेचा एक आमदार होता. २०१९ मध्ये चित्र उलटे झाले आहे. आता जिल्ह्यात भाजपाचे दोन, काँग्रेसचे दोन, राष्ट्रवादी एक व एक अपक्ष आमदार आहे. विधानसभेच्या या निकालाचा फटका गेली साडेसात वर्षे सत्ता भोगलेल्या भाजपाला बसणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. पण त्यासाठी जिल्ह्यातील मतांच्या विश्लेषणावरून काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना शर्थीचे प्रयत्न महत्त्वाचे असल्याचेही मानले जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा. विधानसभा मतदार याद्यांचे पारंपरिक पद्धतीने गणनिहाय विभाजन करण्याची कार्यवाही येत्या ३० ऑक्टोबरपर्यंत करावी, अशा सूचना केल्या. त्यामुळे गेल्या साडेसात वर्षांपासून रखडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला वेग आला आहे. त्याचबरोबर विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर जिल्ह्यातही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या बाबतीत चर्चा रंगायला लागल्या आहेत. लगेच निवडणुका जर झाल्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादीला झुकतं माप मिळेल, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात आहेत. जिल्हा परिषदेचा इतिहास लक्षात घेता, जिल्हा परिषदेवर सर्वाधिक सत्ता काँग्रेसनेच भोगली आहे. पण १९९७ नंतर भाजप-सेनेचा जिल्हा परिषदेत उदय झाला. पहिल्यांदा शिवेसनेने भाजपाच्या मदतीने अध्यक्षपद भूषविले. मात्र पाच वर्षानंतर पुन्हा चित्र पलटले. पुन्हा जि.प.मध्ये काँग्रेसची सत्ता आली. २००७ मध्ये जिल्हा परिषदेत पुन्हा भाजपा-सेनेने सत्ता मिळविली. पण अडीच वर्षातच भाजपाला सत्ता गुंडाळावी लागली. भाजपाचे काही सदस्य काँग्रेसमध्ये गेल्यामुळे, पुन्हा काँग्रेसचे सुरेश भोयर जि.प.चे अध्यक्ष झाले. परंतु २०१२ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाचे २१ सदस्य निवडून आले, तर सेनेचे ८ व राष्ट्रवादीचे ७ सदस्य निवडून गेले. भाजपाने पहिल्या टर्ममध्ये राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळविली. अडीच वर्षात त्यांचीही ताटातूट झाली आणि भाजपाने मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेशी हातमिळवणी करीत सत्ता कायम ठेवली.
त्यानंतर जिल्हा परिषद बरखास्त होईपर्यंत भाजपा-सेनेची सत्ता जिल्हा परिषदेवर कायम होती. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात भाजपाचे तीन व सेनेचा एक, राष्ट्रवादी एक व काँग्रेस एक असे आमदार होते. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत दिसून आला. २०१२ मध्ये जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक जागा भाजपाने पटकाविल्या. त्याखालोखाल १९ सदस्य काँग्रेसचे निवडून आले.
गेल्या पाच वर्षात जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर प्रचंड टीकाटिप्पणी झाली. जिल्ह्यातील जनता जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांवर नाराज दिसून आली. त्यातच शासनाने जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर ब्रेक लावला. लाभाच्या योजनांमध्ये डीबीटीचा समावेश केल्याने जनता नाराज होती. ग्रामीण भागातील विकास कामांच्या बाबतीत जि.प.चे सत्ताधारी सपशेल अपयशी ठरल्याने ग्रामीण जनतेमध्ये चीड निर्माण झाली. कदाचित विधानसभा निवडणुकीत त्याचे परिणाम भाजपाला भोगावे लागले. निवडणुका जर लगेच लागल्या तर भाजपाला जिल्हा परिषदेतूनही सत्ता सोडावी लागेल, असे चित्र ग्रामीण भागात आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळालेले झुकते माप लक्षात घेता, हीच परिस्थिती जिल्हा परिषदेतही कायम राहण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेत पक्षनिहाय बलाबल
भाजपा - २१
काँग्रेस - १९
शिवसेना - ८
राष्ट्रवादी - ७
बसपा - १
रिपाइं - १
गोंगपा - १

विधानसभेतही असे झाले बदल
२००९ - भाजपा-३, शिवसेना -१, काँग्रेस-१, राष्ट्रवादी-१
२०१४ - भाजपा -५, काँग्रेस-१
२०१९ - भाजपा -२, राष्ट्रवादी-१, काँग्रेस-२, अपक्ष-१

शिवसेनेचे अस्तित्व संपणार का?
१९९७ मध्ये जिल्हा परिषदेवर सत्ता मिळविणाऱ्या शिवसेनेचे अस्तित्व जिल्ह्यातून हळूहळू कमी होत गेले. रामटेक लोकसभेत शिवसेनेचे खासदार असले तरी, अ‍ॅड. आशिष जैस्वाल यांच्यामुळे २०१९ पर्यंत जिल्ह्यात शिवसेनेचे अस्तित्व दिसून येत होते. परंतु २०१९ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने नागपूर शहराबरोबर जिल्ह्यातूनही हात काढता घेतला. त्याचा परिणाम शिवसैनिकांवर झाला. शिवसैनिकांची नाराजी मोठ्या प्रमाणात व्हॉटस्अ‍ॅपवर व्हायरल झाली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बंडखोरांना मदत करू नये, असे आवाहन केल्यानंतरही, जिल्ह्यातील शिवसैनिक अ‍ॅड. आशिष जैस्वाल यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यामुळे अ‍ॅड. जैस्वाल अपक्ष म्हणून रामटेकमधून निवडून आले. ज्या शिवसेनेने रामटेक आणि पारशिवनीतून पाच सदस्य निवडून आणले होते, ती शिवसेना रामटेकमध्येच संपली?, असे एकंदरीत चित्र आहे.