नागपूर जि.प. शाळांमधील विद्यार्थी यंदाही मुकणार गणवेशाला?

कोव्हिड-१९ मुळे शासनाने अनावश्यक खर्चावर व योजनांवर निर्बंध घातले. त्या अनुषंगाने जि.प. च्या वित्त विभागानेही विभागांना निर्देश दिल्यामुळे, गणवेशासाठी केलेल्या तरतुदीवर निर्बंध येणार आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षापासून गणवेशापासून वंचित असलेले खुल्या व ओबीसीचे विद्यार्थी यंदाही गणवेशापासून मुकणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जि.प.च्या शाळांमध्ये वर्ग १ ते ८ पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेश दिला जातो. पण याला खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी अपवाद आहेत. मात्र विद्यार्थिनींच्या बाबतीत सर्वच प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना मोफत गणवेश पुरविल्या जातो. खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश दिल्या जात नसल्यामुळे त्यांच्यात न्यूनगंड तयार होतो, ही भूमिका ठेवत जिल्हा परिषदेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात गणवेशासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूदही केली होती. परंतु कोव्हिड-१९ मुळे शासनाने अनावश्यक खर्चावर व योजनांवर निर्बंध घातले. त्या अनुषंगाने जि.प. च्या वित्त विभागानेही विभागांना निर्देश दिल्यामुळे, गणवेशासाठी केलेल्या तरतुदीवर निर्बंध येणार आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षापासून गणवेशापासून वंचित असलेले खुल्या व ओबीसीचे विद्यार्थी यंदाही गणवेशापासून मुकणार आहेत.
शासनाकडून जि.प.ला मिळणाºया अनुदानामध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात येण्याची शक्यता असल्यामुळेच सेसफंडातील रकमेतून केवळ कार्यालयीन सादिल खर्चच करा, असे पत्र मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी (कॅफो) काढल्याची माहिती आहे. सदरचे पत्र हे नुकत्याच पार पडलेल्या वित्त समितीच्या सभेतही ठेवले होते. यावेळी वित्त समितीच्या कुठल्याही सदस्यांनी याला विरोध दर्शविला नाही व हा विषय समितीच्या सभेतही मंजूर झाला आहे. जि.प.च्या शाळेत यंदा १६ हजार ओबीसी व खुल्या वर्गातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेश एससी, एसटी, बीपीएल प्रवर्गातील मुलांना दिले जातात. २०१९-२० या वर्षात जि.प. तत्कालीन वित्त व शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पात गणवेशासाठी २० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. पण तो निधी खर्चच होऊ शकला नाही. यंदा विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी वित्त सभापती भारती पाटील यांनी ५० लक्ष रुपयांची तरतूदही केली. परंतु आता कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाचे आर्थिक स्रोत संकुचित झाल्याने शासनाकडून जि.प.ला प्राप्त होणाऱ्याअनुदानामध्ये कपात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जि.प.च्या सेसफंडामध्ये प्राप्त होणाऱ्या रकमेपैकी ८० ते ८५ टक्के रक्कम ही शासनाच्या स्रोताद्वारे प्राप्त होते व उर्वरित केवळ १० ते १५ टक्केच उत्पन्न जि.प.च्या स्रोतापासून प्राप्त होते. जि.प.चा सेसफंडाचा अर्थसंकल्प मुख्यत्वे शासन स्रोतावर अवलंबून असल्याने अर्थसंकल्पीय खर्चावर मर्यादा आणण्याच्या सूचना कॅफोंनी केल्या आहेत.