नागपूरची जिल्हा वार्षिक योजना आता ७७६ .८७ कोटींची

जिल्हा व शहरातील विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे जिल्हा वार्षिक योजना असून या योजनेच्या निधी उपलब्धतेत गेल्या पाच वर्षात तिप्पट वाढ झाली आहे. यंदा तब्बल १२६.५५ कोटीची वाढ करण्यात आली असून नागपूरची जिल्हा वार्षिक योजना ७७६.८७ कोटींची झाली आहे, अशी माहिती देत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निधी जूनपर्यंत सर्व विभागांना वितरित करून विकास कामे सुरु करावी, असे निर्देशही दिले.

ठळक मुद्देयंदा १२६.५५ कोटीची वाढ,पाच वर्षात तिप्पट वाढपालकमंत्र्यांनी दिले जूनपर्यंत निधी वितरणाचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा व शहरातील विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे जिल्हा वार्षिक योजना असून या योजनेच्या निधी उपलब्धतेत गेल्या पाच वर्षात तिप्पट वाढ झाली आहे. यंदा तब्बल १२६.५५ कोटीची वाढ करण्यात आली असून नागपूरची जिल्हा वार्षिक योजना ७७६.८७ कोटींची झाली आहे, अशी माहिती देत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निधी जूनपर्यंत सर्व विभागांना वितरित करून विकास कामे सुरु करावी, असे निर्देशही दिले.
राज्याचे ऊर्जामंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी महापौर नंदा जिचकार, भाजपचे शहर अध्यक्ष आ. सुधाकर कोहळे, डॉ. राजीव पोतदार उपस्थित होते.
त्यांनी सांगितले की, सन २०१३-१४ या वर्षी जिल्हा वार्षिक योजना फक्त १७५ कोटींची होती. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी या योजनेच्या निधीमध्ये वाढ होण्यासाठी आपण प्रयत्न केले. पाच वर्षात या निधीत राज्य शासनाने तिप्पट वाढ देऊन ७७६ कोटींपर्यंत पोहोचवला. त्यामुळे कोणतीही विकास कामे निधीअभावी थांबणार नाहीत. तसेच यापुढे ७७६ कोटींपेक्षा कमी निधी या जिल्ह्याला कधीच मिळणार नाही.
गेल्या वर्षी ६५० कोटींची जिल्हा वार्षिक योजना यंदा ७७६ कोटींवर गेली. ही १९ टक्के वाढ आहे. सर्वसाधारण वाढ ही ४५२ कोटींवरून ५२५ कोटी म्हणजेच ७४ कोटींची वाढ, केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यस्तरावर गेल्यामुळे २६ कोटींची बचत लक्षात घेता प्रत्यक्षात १०० कोटींनी यंदा या योजनेचा निधी वाढला आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी ७६ कोटींनी वाढला, अनुसूचित जमाती उपयोजनेचा निधी ५१.५८ कोटींनी वाढला.
मनपाला दर महिन्यात ४० कोटीचे जीएसटी अनुदान, अनुशेषही भरला जाणार
पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सहकार्याने टप्प्याटपप्याने हा निधी वाढत आता ७७६.८७ कोटीवर पोहोचला आहे. आता जिल्ह्याच्या विकासात निधीची कुठलीही अडचण येणार नाही. याचप्रकारे महापालिकेला जीएसटी अनुदानाच्या रूपात ४० कोटी रुपये दर महिन्याला मिळणार. तसेच मनपासाठी दरवर्षी २५ कोटी रुपयाचा विशेष निधी देण्याची घोषणा झाली होती. परंतु तो निधी कधीच मिळाला नाही. त्याचा बॅकलागही भरला जाणार असल्याचे पलकमंत्र्यांनी सांगितले.
नागरी विकासासाठी १२३ कोटी रुपये
नागरी भागातील विकास कामांच्या निधीत १२३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात १०५ टक्के वाढ आहे. ग्रामीण भागातील विकास कामांच्या निधीत २३ टक्के , आरोग्य वैद्यकीय शिक्षणासाठी ७० टक्के निधीत वाढ झाली आहे. क्रीडा क्षेत्रासाठी २२२ टक्के निधीत वाढ झाली असून महिला व बालकल्याण विभागाला मिळणाऱ्या निधीत ९० टक्के वाढ झाली आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी ७० टक्के , उच्च शिक्षणासाठी १३७ टक्के, रस्ते विकासासाठ़ी २१ टक्के, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठ़ी २५ टक्के, लघु सिंचनासाठी ४९ टक्के, ऊर्जा विकासासाठी २० टक्के, आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी ९९ टक्के, अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांसाठी १०५ टक्के, वन विकासासाठी ४१ टक्के निधीत वाढ करण्यात आली आहे.
आता वेतनावर खर्च नाही
बावनकुळे यांनी सांगितले की, आदिवासी घटक योजनेसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमधून १४ कोटी रुपये केवळ वेतन आणि कार्यालयीन कामांवर खर्च केले जात होते. याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. आता २०१९-२० पासून वेतन आदीवर हा निधी खर्च होणार नाही. पूर्ण रक्कम विकास कामांवर खर्च होईल.