मार्च २०१९ पर्यंत नागपूरचा ‘लूक’ बदलणार

केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शहराच्या सर्व भागात हजारो कोटींची विकास कामे सुरू आहेत. यातील काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून, काहींना सुरुवात झालेली आहे. याचे परिणाम दिसायला लागले आहेत.

ठळक मुद्दे जीएसटी अनुदान वाढणार, पुन्हा १७५ कोटी मिळतील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शहराच्या सर्व भागात हजारो कोटींची विकास कामे सुरू आहेत. यातील काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून, काहींना सुरुवात झालेली आहे. याचे परिणाम दिसायला लागले आहेत. अर्थातच मार्च २०१९ पर्यंत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नागपूरकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलणार आहे. या विकास कामात महापालिकेची भूमिका ‘सेतू’सारखी आहे. सध्या महापालिक ा आर्थिक अडचणीत आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारने १५० कोटींची मदत केली आहे. पुढील महिन्यात पुन्हा १७५ कोटी मिळतील; सोबतच जीएसटी अनुदानात वाढ होऊ न ही रक्कम ८० ते ९० कोटीपर्यंत जाईल. यावर लवकरच निर्णय होईल अशी आशा असून, महापालिकेच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी वाढ होण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली.
चर्चेदरम्यान कुकरेजा म्हणाले, वर्ष १९९४ ते १९९९ या दरम्यान भाजपाच्या सत्ताकाळात नागपूर शहराला दरवर्षी १५ कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला. उपराजधानीचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी या निधीला मंजुरी दिली होती. परंतु त्यानंतर काँग्रेसच्या सत्ताकाळात विशेष अनुदान बंद झाले. वर्ष १९९९ ते २०१७ या कालावधीत अनुदानाची रक्कम मिळाली नाही. स्थायी समितीची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर थकीत अनुदान महागाईसोबत जोडून एकूण ३२५ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. संबंधित अनुदानाचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून १५० कोटी मंजूर झाले. उर्वरित निधी पुढील महिन्यात जारी केला जाणार आहे. यातून शहरातील मूलभूत सुविधांची कामे केली जातील; सोबतच एलबीटी अनुदानात वाढ व्हावी, यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. सहा ते सातवेळा मुख्यंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठकी घेण्यात आल्या. आता ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. याला लवकरच मंजुरी मिळेल. यासोबतच जीएसटी अनुदानात वाढ होईल, असा विश्वास कुकरेजा यांनी व्यक्त केला.

देणी निश्चित मिळेल
अर्थसंकल्पाचा विचार करता कंत्राटदारांची देणी कमी आहे. वित्त वर्षाच्या सुरुवातीच्या सहा महिन्यात निधी उपलब्ध होत नाही. आता निधी मिळण्याला सुरुवात झाली आहे. कंत्राटदारांची देणी निश्चित दिली जातील.
-वीरेंद्र कुकरेजा, अध्यक्ष, स्थायी समिती.

मनपापुढे आर्थिक संकट उभे का ठाकले?
गेल्या दशकाचा विचार करता महापालिकेचे उत्पन्न व खर्च यात मोठे अंतर आहे. दर महिन्याला ३० ते ४० कोटींची यात तफावत आहे. अशापरिस्थितीत दरवर्षाला ४०० ते ५०० कोटींचा फरक येतो. यामुळे महापालिका आर्थिक अडचणीत आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दर महिन्याला महापालिकेचा खर्च ९२ ते ९४ कोटी आहे. परंतु जीएसटी अनुदान ५२ कोटी, कर, बाजार, नगर रचना व अन्य मार्गाने महापालिकेच्या तिजोरीत १५ ते १८ कोटींचा महसूल जमा होतो. परिणामी उत्पन्न व खर्च यात अंतर वाढत गेले. मागील दहा वर्षांचा विचार करता फरकाची रक्कम जवळपास तीन हजार कोटींवर जाते. हा फरक भरून काढून महापालिकेला आर्थिक रुळावर आणण्याचा प्रयत्न आहे.

संयम ठेवा; मनपाला बदनाम करू नका
महापालिकेच्या खात्यात रक्कम असती तर बिल रोखण्याचा प्रश्नच नव्हता. दिवाळीपूर्वी कंत्राटदारांना काही बिलाची रक्कम दिली जाईल. त्यांनी संयम ठेवावा. त्यांच्या आंदोलनामुळे महापालिकेची बदनामी होत आहे. कंत्राटदारसुद्धा महापालिकेचाच एक भाग आहेत. त्यांनी सहकार्याची भूमिका घ्यावी. कुणाचेही बिल थकबाकी राहणार नाही, अशी ग्वाही कुकरेजा यांनी दिली.