मेट्रोला नागपूरकर तरुणांची ‘अ‍ॅलर्जी’

शहराच्या विकासातील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून ज्याकडे पाहिले जात आहे त्या मेट्रो रेल्वेसाठी सुरू असलेल्या कर्मचारी भरती

राज्य शासनाचे धोरणच अस्पष्ट : मराठी भाषेचे ज्ञानही आवश्यक नाही
नागपूर : शहराच्या विकासातील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून ज्याकडे पाहिले जात आहे त्या मेट्रो रेल्वेसाठी सुरू असलेल्या कर्मचारी भरती प्रक्रियेत स्थानिक तरुणांना मात्र डावलले जात आहे. या प्रकल्पाच्या भरती प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाचे धोरणच स्पष्ट नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, या भरतीसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान असायलाच हवे अशी कुठलीही अट नाही. त्यामुळे शहराबाहेरच्या युवकांना नोकरी मिळताना बघून शहरातील युवक मात्र निराश होत आहेत. केंद्र शासनाने नागपूरसह बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता आणि अहमदाबाद येथे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांसाठी कर्मचारी भरती करताना महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व राज्यात स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
या अटीमुळे त्या राज्यातील स्थानिक तरुणांना नोकरी मिळत आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या ‘उदार’ धोरणामुळे येथील स्थानिक तरुण मात्र नोकरीपासून वंचित आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनतर्फे काही दिवसांआधी विविध पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. परंतु या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्यांकरिता मराठीचे ज्ञान आवश्यक असल्याची कुठलीही अट ठेवण्यात आली नाही. अशी अट असती तर निश्चितच स्थानिक तरुणांना यात प्राधान्य मिळाले असते. याचा फायदा परप्रांतीय तरुणांना होत आहे. इतर राज्यातील अनेक अभियंत्यांना महाराष्ट्रातील मेट्रो प्रोजेक्ट्समध्ये नोकरी मिळत आहे. नागपूरचा विचार केला तर येथे ५० टक्के स्थानिक तरुणांना नोकरी दिल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु वास्तविकता वेगळी आहे.
काही कंत्राटदार कंपन्यांनी स्थानीय कामगारांनाच काय ते छोटे-मोठे काम दिले आहे. यातल्याच एका कंपनीने तर हैदराबाद येथून कामगारांना येथे बोलावले आहे. शहरातील कोणत्याच इंजीनिअरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेजेसमध्ये नागपूर मेट्रोकडून कॅम्पस इंटरव्ह्यू घेण्यात आले नाहीत. (प्रतिनिधी)

... तर मिहानसारखी गत होईल
मिहान प्रकल्पाच्या वेळीही स्थानिक तरुणांना रोजगाराचे स्वप्न दाखवण्यात आले होते. मिहानमधील कंपन्या स्थानिक तरुणांनाच नोकरी देतील, असे दावे केले जात होते. राज्यपालांनी स्वत: यात लक्ष घातले होते. त्यांच्या निर्देशानुसार मिहानमध्ये नोकरी मिळविण्याच्या दृष्टीने विविध अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आले होते. परंतु इतक्या खटाटोपानंतरही किती स्थानिक तरुणांना नोकरी मिळाली, हे सांगणे कठीण आहे. नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील कर्मचारी भरतीचे चित्रही याहून वेगळे नाही.