नागपुरात आॅनलाईन ‘सातबारा’चा बोजवारा

शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासनाने यंत्रणा उभारली. त्यासाठी मोठा गाजावाजाही केला परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून ही यंत्रणाच कोलमडून पडली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा मिळत नाही.

ठळक मुद्देदोन महिन्यापासून ‘लिंक फेल’ : तांत्रिक बाबींमुळे ‘आॅनलाईन सिस्टिम’ वांध्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासनाने यंत्रणा उभारली. त्यासाठी मोठा गाजावाजाही केला परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून ही यंत्रणाच कोलमडून पडली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा मिळत नाही.
शासनाने प्रत्येक बाबीसाठी शेतीचे संगणकीकृत दस्तऐवज अनिवार्य केले असून, सातबारा, आठ ‘अ’ आणि मालमत्ता पत्रक मिळविण्यासाठी तहसील कार्यालयात मशीन लावल्या. त्या मशीन शासनाच्या ‘महाभूलेख’ या ‘साईट’शी जोडण्यात आल्या. मात्र, कधी ‘लिंक फेल’ तर कधी ‘सर्व्हर डाऊन’ या कारणांमुळे या मशीन बंद आहेत. हस्तलिखित सातबारा व आठ ‘अ’ स्वीकारले जात नसल्याने शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत लागत आहे.
शासनाने शेतीचे दस्तऐवज संगणकीकृत करण्याची प्रक्रिया काही वर्षांपूर्वीच सुरू केली. युती सरकारच्या काळात या प्रक्रियेला वेग आला. या प्रक्रियेतील मूलभूत त्रुटी दूर करण्यावर मात्र भर देण्यात आला नाही. एवढेच नव्हे तर, शासनाने शेतीचे दस्तऐवज ‘आॅनलाईन’ केल्याने बँकांपासून अन्य शासकीय कार्यालयांनी हस्तलिखित दस्तऐवज स्वीकारणे बंद केले. शेतकºयांना सातबारा, आठ ‘अ’ व मालमत्ता पत्रक सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी तहसील कार्यालयात मशीन लावण्यात आली आणि ती शासनाच्या ‘महाभूलेख’ या ‘साईट’ला जोडण्यात आली. ‘लिंक फेल’ आणि ‘सर्व्हर डाऊन’ या तांत्रिक कारणांमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून या मशीन बंद आहेत. हा प्रकार नागपूर जिल्ह्यातील तेराही तहसील कार्यालयांमध्ये बघावयास मिळतो.
शासनाने पीक कर्ज घेणे, कर्जाचा बोजा चढविणे किंवा कमी करणे, बियाणे व रासायनिक खते खरेदी करणे यासाठी ‘आॅनलाईन’ सातबारा अनिवार्य केला आहे. बँकांनी पीककर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्जाच्या रकमेची नोंद जोपर्यंत सातबारावर केली जात नाही, तोपर्यंत कर्जाची रक्कम शेतकºयाच्या खात्यात जमा केली जात नाही. तांत्रिक कारणांमुळे ‘आॅनलाईन’ सातबारा मिळत नाही. याची गंभीर दखल घेत भूमिअभिलेखचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक एस. चोक्कलिंगम यांनी हस्तलिखित सातबारा हा कायदेशीर असून तोही स्वीकारण्याचा आदेश संबंधितांना दिल्याने शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.
मशीन बंद अन् तलाठी मिळेना
सातबारा, आठ ‘अ’ किंवा मालमत्ता पत्रक यापैकी कोणतेही एक दस्तऐवज मिळविण्यासाठी त्या मशीनमध्ये प्रत्येकी १० रुपयांच्या दोन नोटा टाकाव्या लागतात. त्यानंतर जिल्हा, तालुका, गाव, पटवारी हलका नंबर आणि शेतीचा सर्वे क्रमांक नोंदवायचा. त्यानंतर काही वेळात ते दस्तऐवज ‘प्रिंट’ होऊन बाहेर येते. मात्र, ही मशीन बंद असल्याने शेतकऱ्यांना सातबारा किंवा आठ ‘अ’ घेण्यासाठी तहसील कार्यालयात असलेल्या मंडळ अधिकारी कार्यालयातील तलाठ्याची भेट घ्यावी लागते. संबंधित गावाचा तलाठी त्यावेळी कार्यालयात हजर असल्यास काम होण्याची शाश्वती असते. परंतु एकाच तलाठ्याकडे आठ ते दहा गावांचा कारभार आणि कामाचा व्याप पाहाता, ते वेळेवर उपलब्ध होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

संगणकीय प्रणालीतील तांत्रिक बाब
पीककर्ज घेण्यासाठी सातबारावर कर्जाचा बोजा चढविणे किंवा कमी करणे अनिवार्य केले आहे. हा फेरफार संबंधित तलाठ्याकडून करावा लागतो. तलाठ्याने हा फेरफार केल्यानंतर तो संगणकीकृत होण्यासाठी किमान १५ दिवसांचा काळ लागतो. त्याआधी ही संगणकीय प्रणाली नवीन नोंदी स्वीकारत नाही. तशी त्या प्रणालीत अट घातली आहे. नवीन पीककर्जासाठी सातबारा कोरा नसल्यास कर्ज मिळत नाही. कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या सातबारावरील कर्जाचा बोजा कमी करून फेरफार करण्यासाठी व नवीन पीककर्ज घेण्यासाठी याच समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. वास्तवात, हस्तलिखित दस्तऐवज ग्राह्य धरल्यास संबंधित कर्मचारी या नोंदी अवघ्या १५ मिनिटात करून देतात.
हस्तलिखित सातबारा स्वीकारण्याचे आदेश
आॅनलाईनची यंत्रणा ही पुण्याहून संचालित केली जाते. तेथूनच सर्व्हर डाऊन असल्याने शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा न मिळण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. नागपूरच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातच ही समस्या आहे. यााबत वरिष्ठांना कळविण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून योग्य ती उपाययोजना केली जात आहे. शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी आपण आॅनलाईनसोबतच हस्तलिखीत सातबाराही स्वीकारावा, असे आदेशही बँक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
 अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी नागपूर