नारायणा फार्मची ३.५४ हेक्टर जागा ताब्यात

थकीत कर्जदार नारायणा फार्म प्रोड्युस प्रा.लि. या कंपनीवर कारवाई करीत बँक आॅफ महाराष्ट्रने गुरुवार,

बँक आॅफ महाराष्ट्रची कारवाई : एकूण ३९.५४ एकर जागा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : थकीत कर्जदार नारायणा फार्म प्रोड्युस प्रा.लि. या कंपनीवर कारवाई करीत बँक आॅफ महाराष्ट्रने गुरुवार, २९ रोजी कंपनीची उर्वरित ३.५४ हेक्टर जागा ताब्यात घेतली. बँकेने यापूर्वीच कंपनीच्या नागपूर जिल्ह्याच्या हिंगणा तालुक्यातील सुकळी घारपुरे येथील ३६ एकर जागेचा ताबा घेतला आहे.
कंपनीवर ७० कोटी ८५ लाख ८६ हजार ८३२ रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. ही रक्कम ३१ मार्च २०१३ पर्यंतची आहे. १ एप्रिल २०१३ पासून व्याजाची आणखी रक्कम थकीत आहे. ही रक्कम १०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. सुरेश नारायण नायर, जयश्री सुरेश नायर, सुनील प्रभाकरन मेनन आणि शशी नायर हे नारायणा फार्म प्रोड्युस प्रा.लि. या कंपनीचे संचालक आहेत. कंपनीत दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन करण्यात येत होते.
कंपनीने नोव्हेंबर २०१० मध्ये ५६ कोटींचे कर्ज आणि ५ कोटी कॅश क्रेडिट असे एकूण ६१ कोटींचे कर्ज घेतले होते. त्यावेळी बँकेने कंपनीला ७० कोटींचे कर्ज मंजूर केले होते. जुलै २०१२ मध्ये कर्ज एनपीए झाले. तेव्हापासून कंपनीने कर्ज आणि व्याजाची रक्कम भरली नाही. या जागेभर उभारण्यात



नारायणा फार्मची
३.५४ हेक्टर जागा ताब्यात

आलेल्या कंपनीत ९ ते १० कोटी रुपयांच्या डेअरी मशिनरी, ११ शेड आणि दोन इमारती आहेत. कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी घरे आहेत. बँकेने जागेच्या सुरक्षेसाठी गार्ड ठेवले आहेत.
कंपनीने कर्ज घेतेवेळी बँकेकडे गहाण ठेवलेली केरळ येथील १३.५ एकर जागा बँकेने पूर्वीच ताब्यात घेतली आहे. बँकेने ताब्यात घेतलेल्या सर्व जागेचा ‘ई-आॅक्शन’ प्रक्रियेद्वारे पुढील आठवड्यात लिलाव करण्यात येणार आहे. ही जागा डेअरी उत्पादन सुरू करण्यास उत्सुक असलेल्या कंपन्यांसाठी उपयुक्त असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कर्जवसुली संदर्भात कंपनीने हायकोर्ट आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेच्या बाजूने निकाल देत प्रकरण निकाली काढले आहे. सध्या कर्ज वसुली लवाद, नागपूर येथे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. या प्रकरणी ७ जुलैला अंतिम सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणी सदर प्रतिनिधीचा कंपनीचे संचालक सुनील मेनन यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क होऊ शकला नाही.

आलेल्या कंपनीत ९ ते १० कोटी रुपयांच्या डेअरी मशिनरी, ११ शेड आणि दोन इमारती आहेत. कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी घरे आहेत. बँकेने जागेच्या सुरक्षेसाठी गार्ड ठेवले आहेत.
कंपनीने कर्ज घेतेवेळी बँकेकडे गहाण ठेवलेली केरळ येथील १३.५ एकर जागा बँकेने पूर्वीच ताब्यात घेतली आहे. बँकेने ताब्यात घेतलेल्या सर्व जागेचा ‘ई-आॅक्शन’ प्रक्रियेद्वारे पुढील आठवड्यात लिलाव करण्यात येणार आहे. ही जागा डेअरी उत्पादन सुरू करण्यास उत्सुक असलेल्या कंपन्यांसाठी उपयुक्त असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कर्जवसुली संदर्भात कंपनीने हायकोर्ट आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेच्या बाजूने निकाल देत प्रकरण निकाली काढले आहे. सध्या कर्ज वसुली लवाद, नागपूर येथे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. या प्रकरणी ७ जुलैला अंतिम सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणी सदर प्रतिनिधीचा कंपनीचे संचालक सुनील मेनन यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क होऊ शकला नाही.