नाक्यांवर वरकमाईचा मार्ग !

कायद्यानुसार कोणतेही वाहन तपासणीसाठी थांबविण्याचे अधिकार केवळ पोलीस विभाग व परिवहन विभाग यांनाच आहेत.

परिवहन आयुक्तांचा आदेश: सेवा पुरवठादाराला दिले ‘विशिष्ट’ अधिकार
सुमेध वाघमारे  नागपूर
कायद्यानुसार कोणतेही वाहन तपासणीसाठी थांबविण्याचे अधिकार केवळ पोलीस विभाग व परिवहन विभाग यांनाच आहेत. परंतु राज्याच्या परिवहन आयुक्त सोनिया सेठी यांनी या नियमांना डावलत हे अधिकार आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या (आरटीओ) अंतर्गत येणाऱ्या सीमा तपासणी नाक्यावरील सेवा पुरवठादारालाही दिले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, कुठलेही प्रशिक्षण न घेतलेल्या सेवापुरवठादाराच्या कर्मचाऱ्यांना वाहनांचे वजन करून ओव्हरलोड आहे की नाही तसेच वाहन जाऊ द्यायचे की नाही याचे अधिकारही दिले आहेत. आयुक्तांचे हे आदेश सेवापुरवठादाराच्या ‘वरकमाई’चा मार्ग खुला करणारा असल्याचे बोलले जात आहे.
सीमा तपासणी नाका म्हणजे अधिकाऱ्यांसाठी वरकमाईचे केंद्र. कागदपत्रांची पूर्तता असूनही प्रत्येक मालवाहू वाहन मालकांकडून रक्कम घेणे, ओव्हरलोड वाहनातून आगाऊ रक्कम काढणे आदी प्रकार या नाक्यांवर चालत असत. त्यातूनही वार्षिक महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जायचे. दरम्यानच्या काळात वरकमाईच्या प्रकारावर काही प्रमाणात बंधने आली आहेत. याला पूर्णत: आळा बसण्यासाठी व कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यातील ३० सीमा नाक्यांचे आधुनिकीकरण व संगणकीकरण करण्याचे ठरविले आहे. या ३० नाक्यांपैकी ८ नाके विक्रीकर विभागाचे आहेत तर उर्वरित २२ नाके परिवहन, विक्रीकर आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आहेत. या २२ नाक्यांच्या कामाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. या नाक्यांवर अत्याधुनिक प्रणालीसह विद्युत उपकरणे, वजन काटे, व्हिडीओ कॅमेरे अशी यंत्रणा बसवून हे सर्व तपासणी नाके उपग्रहाद्वारे एकमेकांशी व मुंबईतील मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प तूर्तास काही नाक्यांवर बांधा-वापरा व हस्तांतर करा (बीओटी) या तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. याचे कंत्राट सेवापुरवठादार ‘सद्भाव कन्स्ट्रक्शन’ला देण्यात आले आहेत.