नासुप्र देणार २५० कोटी

स्मार्ट सिटी अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात जोर लावल्यानंतरही महापालिकेला अपयश आले.

स्मार्ट सिटी अभियान : राज्य सरकारचे निर्देश
नागपूर : स्मार्ट सिटी अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात जोर लावल्यानंतरही महापालिकेला अपयश आले. परंतु दुसऱ्या टप्प्यात स्मार्ट सिटीसाठी नागपूर शहराची निवड निश्चित मानली जात आहे. त्यामुळे या अभियानासाठी २५० कोटींचा वाटा नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) उचलणार आहे.
महापालिकेची बिकट आर्थिक स्थिती विचारात घेता स्मार्ट सिटी अभियानासाठी नागपूर शहराची निवड झाल्यास महापालिकेला आपला आर्थिक वाटा उचलणे अवघड जाणार आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात २५० कोटींचा निधी उपलब्ध करण्याचे निर्देश राज्याच्या नगर विकास विभागाने नासुप्रला दिले आहेत.
विकासाच्या नावाखाली १९०० व ५७२ ले -आऊ टमधील प्लाटधारकांकडून नासुप्रने गत काळात मोठ्या प्रमाणात विकास शुल्क वसूल केले आहे. परंतु या भागातील अनेक वस्त्यात अद्याप मूलभूत सुविधा नाही. सिवरेज, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, पावसाळी नाल्या, रस्ते व पथदिवे अशा सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे शहर विकासाचा भार नासुप्रवर टाकण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहर विकासावर एक हजार कोटींचा निधी खर्च केला जाणार आहे. यात केंद्र सरकार ५०० कोटी तर राज्य सरकार व महापालिका यांना प्रत्येकी २५० कोटींचा वाटा द्यावा लागणार आहे. परंतु एलबीटी रद्द झाल्याने महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. विकास कामांच्या फाईल प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हा बोजा नासुप्रवर टाकल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
महापालिकेने २९ डिसेंबर २०१५ च्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर करून नासुप्रने २५० कोटींचा वाटा उचलावा अशी विनंती राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार नासुप्रला निर्देश देण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील अहवाल ३०जूनपूर्वी केंद्र सरकारला सादर करावयाचा आहे. या टप्प्यात नागपूर शहराची निवड निश्चित मानली जात आहे. निवड झाल्यास नासुप्र महापालिकेला पुढील पाच वर्षात हा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. (प्रतिनिधी)

निवड झाल्या नतंरच मिळणार निधी
नागपूर शहराच्या स्मार्ट सिटी अभियानासाठी नासुप्र २५० कोटींचा निधी उपलब्ध करणार आहे, अशा आशयाचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहे. परंतु स्मार्ट सिटीसाठी निवड झाल्यानंतरच दरवर्षी ५० कोटींचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
- सुनील गुज्जलवार, मुख्य अभियंता नासुप्र