हायकोर्टाच्या त्या वादग्रस्त निर्णयाला राष्ट्रीय महिला आयोगाचे आव्हान

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दिलेल्या वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोगानेही सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यात न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार व आरोपी सतीश बंडू रगडे (३९) याला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

या अपीलवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या २७ जानेवारी रोजी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या वादग्रस्त निर्णयाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून या निर्णयातील निष्कर्ष अतिशय धक्कादायक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त निर्णयावर स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला आधीच नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अपील का ऐकावे अशी विचारणा केली होती. त्यावर आयोगाच्या वकील ॲड. गीता लुथरा यांनी महिला आयोग कायद्यानुसार, आयोगाला अपील दाखल करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने हे अपील ऐकण्यास मंजुरी दिली. परंतु, युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि भारतीय स्त्रीशक्ती यांनी या निर्णयाविरुद्धच्या याचिका मागे घेतल्या. न्यायालयाने त्यांना वेणुगोपाल यांच्याकडे बाजू मांडण्यास सांगितले.

प्रकरणातील आरोपी नागपूरमधील गिट्टीखदान येथील रहिवासी असून त्याला विशेष सत्र न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी लैंगिक अपराधांपासून बाल संरक्षण अधिनियम (पोक्सो)मधील कलम ८ अंतर्गत दोषी ठरवून तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ही आरोपीची कमाल शिक्षा होती. त्यानंतर १९ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करून त्याला भादंविच्या कलम ३५४ (विनयभंग)अंतर्गत दोषी ठरवले व एक वर्ष कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली. आरोपीने मुलीला निर्वस्त्र करून तिच्या छातीस स्पर्श केला नाही. ही कृती पोक्सो कायद्यातील लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत मोडत नाही, असा निष्कर्ष या निर्णयात नोंदवण्यात आला. त्यावर सर्वांचा आक्षेप आहे.