राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ७ आॅगस्टला मुंबईत महाअधिवेशन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2018 10:34 PM2018-07-24T22:34:19+5:302018-07-24T22:46:05+5:30
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे तिसरे राष्ट्रीय महाअधिवेशन ७ आॅगस्टला मुंबई येथील नॅशनल स्पोर्ट क्लब आॅफ इंडिया डोम येथे आयोजित करण्यात आले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे तिसरे राष्ट्रीय महाअधिवेशन ७ आॅगस्टला मुंबई येथील नॅशनल स्पोर्ट क्लब आॅफ इंडिया डोम येथे आयोजित करण्यात आले आहे.
यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय गणना करून केंद्रात ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. मंडल आयोग नच्चीपन समिती व स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या, ओबीसी घटकातील शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ओबीसींना लावण्यात आलेली क्रिमिलेअरची घटनाबाह्य अट रद्द करण्यात यावी, महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांना संयुक्त भारतरत्न प्रदान करण्यात यावा, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्यात यावा, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे, तहसीलपासून न्यायिक स्तरावरील भरतीत आरक्षण लागू करावे, ओबीसी समाजाचा अॅट्रॉसिटी कायद्यात समावेश करण्यात यावा यासह विविध प्रकारच्या २४ मागण्यांसाठी महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ हा देशातील ओबीसी समाजासाठी कार्यरत असणाºया विविध ओबीसी संघटनांचा एक महासंघ आहे. या महासंघाचे पहिले अधिवेशन नागपुरात ७ आॅगस्ट २०१६ रोजी झाले होते. या अधिवेशनामुळे महाराष्ट्र शासनाला नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा साडेचार लाखाहून सहा लाख करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होेता. ८ डिसेंबर २०१६ रोजी विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर एक लाखापेक्षा मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. परिणामी महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी लागली. ८ आॅगस्ट २०१७ च्या महाअधिव्ोशनानंतर नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा ८ लाख करण्यात आली. देशातील सर्व ओबीसी समाजाच्या एकत्रीकरणाचे हे फलित आहे. तसेच केंद्र सरकारने नागपुरात ५०० विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाला मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाअधिवेशनाचे उद्घाटन होणार असून यावेळी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, माजी मुख्यमंत्री व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, माजी मंत्री एकनाथ खडसे, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित राहणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी दिली. या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केले आहे.