नॅशनल मीडिया नव्हे कमर्शियल टीव्ही

देशातील राष्ट्रीय मीडिया मीडिया नसून कमर्शियल टीव्ही आहेत. त्यांना देशातील सामाजिक प्रश्न दिसत नाही.

देशात पर्यायी मीडियाची गरज : तिस्ता सेटलवाड यांचे रोखठोक मत
नागपूर : देशातील राष्ट्रीय मीडिया मीडिया नसून कमर्शियल टीव्ही आहेत. त्यांना देशातील सामाजिक प्रश्न दिसत नाही. ते केवळ कॉन्ट्रोव्हर्सी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे देशातील सामान्यजनांचे, कामगारांचे, विद्यार्थ्यांचे, दलित, शोषितांचे, आदिवासींचे प्रश्न मांडण्यासाठी देशात पर्यायी मीडियाची आवश्यकता आहे, असे रोखठोक मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी येथे मांडले.
इंडियन सोशल अ‍ॅक्शन फोरम (इन्साफ) आणि ‘जो शहर चलाते है वही शहर बनाते है’ नागरिक अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘अघोषित आणीबाणी : काय हे एक गुजरात मॉडेल आहे’ या विषयावर शुक्रवारी विनोबा विचार केंद्र येथे आयोजित व्याख्यानात त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी माजी कुलगुरू हरीभाऊ केदार होते. वीरेंद्र विद्रोही हे प्रमुख अतिथी होते.
तिस्ता सेटलवाड म्हणाल्या, यापूर्वीही परिस्थिती चांगली होती असे नाही, परंतु आजची परिस्थिती भयावह आहे. सेलटवाड यांनी मीडियसंबंधीचे एक उदाहरण सांगितले की गुजरात मॉडेलबाबत मोठा गवगवा केला गेला. परंतु गुजरात मॉडेल कसे धोकादायक आहे, यावर एका विद्वानाने पुस्तक लिहिले होते. त्यावर मीडियामध्ये चर्चा घडून यावी, यासाठी आपण देशातील प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या मोठमोठ्या पत्रकारांना गळ घातली. परंतु त्यांना यावर चर्चाच होऊ द्यायची नसल्याचे त्यांचे उत्तर होते. यावरून मीडियाची भूमिका काय हे दिसून येते. गुजरातमध्ये कुणाचा विकास झाला असेल तर तो केवळ अंबानी व अदानीचा झाला आहे. जम्मू आनंद यांनी प्रास्ताविक केले. संजय शेंडे यांनी संचालन केले. (प्रतिनिधी)

हिंदू राष्ट्र निर्मितीचा पाया ‘गुजरात मॉडेल’
संविधान मोडून हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचा पाया गुजरातमध्ये घातला गेला. तेच गुजरात मॉडेल आहे. यासाठी आरएसएसने नियोजित पद्धतीने काम केले. जिथे राजकीय व सामाजिक प्रश्नांना वाव नाही, चर्चेची संधी नाही, विरोधाला वाव नाही, यालाच व्हायब्रंट गुजरात या नावाने प्रसिद्ध करण्याचे षड्यंत्र रचल्या गेले. यासाठी आंतरराष्ट्रीय एजन्सीची मदत घेतल्या गेली. ते मॉडेल आज देशात लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आज देशात आरएसएस प्रणित सरकार सत्तेत आहे. त्याचे केवळ बाहेरील आवरण लोकशाहीचे आहे. आत आरएसएसच्या विचारांचीच मंडळी राहतील. त्यामुळे ते देशासाठी अधिक घातक आहे.
संविधान वाचवण्यासाठी एकजुटीची गरज
भारताची राष्ट्रीयता ही संविधानाच्या आधारावर असावी. गैरसंविधानिक गोष्टी नाकारल्या जाव्यात, परंतु देशात उलट होत आहे. तेव्हा आजच्या घडीला देश वाचवायचा असेल तर संविधान वाचवण्याची गरज आहे. त्यामुळे संविधानाच्या संरक्षणासाठी सर्व समान विचारांच्या मंडळींनी एकजूट होऊन लढण्याची गरज आहे. सध्या देशाच्या संसदेत दोन तृतियांश खासदार हे कोट्यधीश आहेत. त्यापैकी ७५ टक्के खासदार उद्योगपती, खाण, मीडिया मायनिंग, टेलिकॉम, मीडियाचे मालक आहेत. अशा परिस्थितीत सामान्य लोकांचे प्रश्न संसदेत उचलल्या जाण्याची शक्यता कमीच आहे. तेव्हा आपल्या विचारांचे किमान ५० ते ६० खासदार संसदेत कसे जातील, याचाही विचार व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.