नैसर्गिक आपत्तीने आणले नाकीनऊ

सलग तीन वर्षांपासून सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी तर पूर्णपणे नाउमेद झालाच आहे, तर दुसरीकडे वारंवार सर्वेक्षण करावे लागत असल्याने महसूल यंत्रणेच्याही नाकीनऊ आले आहे.

चंद्रशेखर बोबडे नागपूर
सलग तीन वर्षांपासून सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी तर पूर्णपणे नाउमेद झालाच आहे, तर दुसरीकडे वारंवार सर्वेक्षण करावे लागत असल्याने महसूल यंत्रणेच्याही नाकीनऊ आले आहे. कितीदा पंचनामे करायचे, कितीदा मदत वाटप करायची, असा सवाल आता उपस्थित केला जातो आहे.
२०१२-१३ पासून सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, गारपीट तर कधी अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम आणि आताचा रबी हंगाम हातून गेला आहे. हातातील सर्व पुंजी लावूनही काहीही हाती येत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची निराशा पसरली आहे. सरकारकडून होणारी मदत तुटपुंजी असल्याने त्यांच्याविषयी नाराजी आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असल्याने सरकारवर टीका होत आहे. ही टीका टाळण्यासाठी पाऊस, गारपीट झाले की सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महसूल यंत्रणेला दिले जाते. पूर्वी हे काम कृषी खात्याकडून केले जात होते. आता महसूल यंत्रणा त्यासाठी राबत आहे. खरीप हंगामात झालेल्या पीकहानीचे सर्वेक्षण आणि नुकसानीचा आढावा अद्याप संपला नसतानाच डिसेंबर महिन्यात पुन्हा गारपीट व अवकाळी पाऊस झाला. अधिवेशन सुरू असल्याने शासनाने पुन्हा फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. विभागातील चार हजारांवर गावाची आणेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आली. त्यानुसार शासनाने मदत जाहीर केली. ही मदत वाटप करण्याच्या प्रक्रियेत महसूल यंत्रणा गुंतली होती. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत हे काम चालले. ते संपत नाही तोच १ आणि २ मार्चला पुन्हा अवकाळी पाऊस आला. त्यानंतर अजूनही काही भागात गारपीट होतच आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत असल्याने शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नागपूर विभागातील ३१ तालुक्यांतील ७० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राला याचा फटका बसला आहे. त्यात नागपूर जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांतील ४२ हजार हेक्टरचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये आढावा बैठक घेऊन बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा यंत्रणा सर्वेक्षणाच्या कामाला जुंपणार आहे. कितीवेळा सर्वेक्षण करायचे व कितीवेळा पंचनामे करायचे, याबाबत आता प्रशासनात चर्चा सुरू झाली आहे. यंत्रणेने पावसाची धास्तीच घेतली आहे.