एनडीएसने केला साडे आठ महिन्यात ९६.४२ लाखाचा दंड वसूल

स्वच्छतेसह अतिक्रमण करणाऱ्यांवरही नजर ठेवण्याच्या उद्देशाने नागपूर महापालिकेने न्यूशेन्स डिटेक्शन स्क्वॉड (एनडीएस)ची स्थापना नऊ महिन्यांपूर्वी केली. यात माजी सैनिकांना स्वच्छता दूत म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभागात दोन स्वच्छता दूतांची नियुक्ती करावयाची होती. परंतु ३८ प्रभागात ४२ स्वच्छता दूत व त्यांचे प्रमुखांचीच नियुक्ती होऊ शकली. परंतु त्यांच्या कारवाईत भाजप नेते व नगरसेवकच बाधा निर्माण करीत असल्याने त्यांची उपयोगिता अद्याप सिद्ध होऊ शकलेली नाही.

ठळक मुद्देकारवाईत नगरसेवकच आणताहेत अडथळाप्लास्टिकशी संबंधित २५६ प्रकरणात १२.१२ लाखाची वसुली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्वच्छतेसह अतिक्रमण करणाऱ्यांवरही नजर ठेवण्याच्या उद्देशाने नागपूर महापालिकेने न्यूशेन्स डिटेक्शन स्क्वॉड (एनडीएस)ची स्थापना नऊ महिन्यांपूर्वी केली. यात माजी सैनिकांना स्वच्छता दूत म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभागात दोन स्वच्छता दूतांची नियुक्ती करावयाची होती. परंतु ३८ प्रभागात ४२ स्वच्छता दूत व त्यांचे प्रमुखांचीच नियुक्ती होऊ शकली. परंतु त्यांच्या कारवाईत भाजप नेते व नगरसेवकच बाधा निर्माण करीत असल्याने त्यांची उपयोगिता अद्याप सिद्ध होऊ शकलेली नाही.
संख्या कमी असूनही स्वच्छता दूतांनी डिसेंबर २०१७ पासून १३ आॅगस्ट २०१८ पर्यंत एकूण १०,५१६ प्रकरणात कारवाई करीत ९६ लाख ४२ हजार ३०० रुपयाचा दंड वसूल केला आहे. त्याचप्रकारे प्लास्टिकवर बंदी घातल्यापासून स्वच्छता दूतांच्या मदतीने कारवाई झाली. प्लास्टिकशी संबंधित २५६ प्रकरणात कारवाई करून ३५०.५२५ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले तर १२ लाख १२ हजार ८०० रुपयाचा दंड आकारण्यात आला. एकूण १७,१७२ दुकानांची तपासणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे थुंकणे, कचरा फेकणे, अस्वच्छता पसरविणे, रस्त्यांवर बांधकाम साहित्य पसरविणे आदी प्रकरणात थेट दंड लावता येऊ शकतो. या कारवाईत नगरसेवकच बाधा निर्माण करीत आहेत. सत्तापक्षाशी संबंधित नगरसेवकच त्यांच्या कारवाईत बाधा आणत आहेत. त्यामुळे या स्वच्छता दूतांची उपयोगिता पूर्णपणे सिद्ध होऊ शकलेली नाही. प्लास्टिक विरुद्धच्या कारवाईसाठी एनडीएसला प्रत्येक झोनमधून एक चमू द्यायला हवी, परंतु झोन कार्यालय संबंधित प्रकरणी कारवाईसाठी उत्सुक नसल्याचे दिसून येते. यामुळे कारवाई थंड पडली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार स्वच्छतादूत हे माजी सैनिक आहेत. त्यामुळे ते कुणाचेही ऐकत नाही. काही दिवसंपूर्वी हनुमाननगर झोनमध्ये एका कारवाई प्रकरणी भाजपच्या स्थानिक नेत्याने स्वच्छतादूताशी वाद घातला. आमदारानेही हा विषय प्रतिष्ठेचा केला होता. त्यानंतर त्या स्वच्छतादूताची बदली दुसºया झोनमध्ये करण्यात आली होती. यावरून मनपातील सत्तापक्ष एनडीएसबाबत किती गंभीर आहे, हे दिसून येते.

बॉक्स..
नागरी पोलिसांची संकल्पना ठरली फेल
जवळपास १५ वर्षांपूर्वी अस्वच्छता पसरवणाºयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नागरी पोलिसांचे गठन मनपातर्फे करण्यात आले होते. प्रत्येक प्रभागात एक नागरी पोलीस असायचा. त्याला दंड ठोठावण्याचा अधिकारही बहाल करण्यात आला होता. त्याचे चंगले परिणामही दिसू लागले होते. परंतु नंतर नागरी पोलीस हे लोकांकडून अवैध वसुली करीत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. त्यानंतर ते बंद करण्यात आले. स्वच्छ भारत मिशन सुरू झल्यानंतर एनडीएसची स्थापना करण्यात आली. यात माजी सैनिकांनाच प्रवेश असेल असेही ठरवण्यात आले.