हमीभावासाठी कायद्यापेक्षा कृतीची गरज

शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून सरकारतर्फे हमीभाव जाहीर केला जातो.

अनिल देशमुख : सरकार जबाबदारी झटकतेय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून सरकारतर्फे हमीभाव जाहीर केला जातो. जाहीर करण्यात आलेल्या हमीभावानुसार खरेदी करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. परंतु गेल्या तीन वर्षापासून सोयाबीन, तूर, कापूस, गहू, चणासोबतच इतर शेतमालाची खरेदी ही हमीभावापेक्षा कमी किमतीमध्येच होत आहे. आता राज्य सरकार हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा करीत आहे. हमीभावाने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी होण्यासाठी कायदाची नाही तर कृतीची गरज आहे, अशी टीका माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
देशमुख यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या तीन वर्षापासून सततच्या नापिकीने शेतकरी पुरता हैरणा झाला आहे. असे असताना शासनाकडून एकाही रुपयाची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली नाही. यावर्षी चांगले उत्पादन झाल्याने शेतकरी आनंदात होता. परंतु त्याचा माल बाजारात येताच भाव पडले. यातच नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बाजार समितीच्या व्यवहारावर परिणाम झाला आणि शेतमालाचे भाव पडले. दोन वर्षापासून तुरीचे उत्पादन कमी झाल्याने यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांना तुरीची लागवड करण्याचे आवाहन करीत तुरी हमी भावाने खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले होते. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात तुरीची पेरणी करावी यासाठी तुरीचे बियाणेसुध्दा दिले होते. सुरुवातीला शासनाने तूर खरेदी करण्यास नकार दिला होता. यानंतर विरोधक आक्रमक झाल्यावर तूर खरेदी सुरू केली. परंतु कधी बारदाना नाही तर कधी जागा नाही यासह विविध कारणे देऊन तूर खरेदी संथ गतीने केली आणि आता तर ती पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. आधारभूत किमतीमध्ये शेतमाल खरेदी करण्याची जबाबदारी शासनाची असताना कायदा करू असे सांगून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.