वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग संरक्षित करणे काळाची गरज

वन्यजीव-मानव संघर्षाची भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. हा संघर्ष टाळायचा असेल तर भ्रमणमार्ग सुरक्षित करण्यासाठी प्राधान्यक्रमाने विचार करावा लागेल, असे ठाम मत वन्यजीव संवर्धनासाठी सेवा देणाऱ्या मान्यवर तज्ज्ञांनी लोकमत व्यासपीठच्या मंचावर व्यक्त केले.

ठळक मुद्देतज्ज्ञ मान्यवरांचे मत : अनियंत्रित पर्यटनामुळेही धोक्याची घंटालोकमत व्यासपीठ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्राण्यांच्या संरक्षणाबाबत सतर्कता वाढल्याने विदर्भातील संरक्षित वनक्षेत्रात वाघांसह इतर प्राण्यांची संख्याही वाढली असून हे एक चांगले संकेत आहेत. मात्र त्याचबरोबर वन्यजीव मानव संघर्ष हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. याचे कारण, वनक्षेत्र अपुरे पडत असून प्राण्यांचे भ्रमणमार्ग (कॉरिडोर) सुरक्षित ठेवण्यात अपयश आले आहे. वनक्षेत्राच्या सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढली असली तरी प्राण्यांचे भ्रमणमार्गाच्या सुरक्षेबाबत वनविभाग, शासन आणि लोकांमध्येही अनभिज्ञता आहे. एका कुटुंबाप्रमाणे वनक्षेत्राचीही क्षमता असते. संख्या क्षमतेबाहेर झाली की, काहींना त्या क्षेत्रातून बाहेर पडावे लागते. अशावेळी हे भ्रमणमार्ग प्राण्यांच्या उपयोगी पडतात. दुर्दैवाने आज हे भ्रमणमार्ग खंडित झाले आहेत. यामध्ये विकासकामे व मानव वस्त्यांचे अडथळे निर्माण झाले असून यामुळे वन्यजीव-मानव संघर्षाची भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. हा संघर्ष टाळायचा असेल तर या भ्रमणमार्गाच्या सुरक्षित करण्यासाठी प्राधान्यक्रमाने विचार करावा लागेल, असे ठाम मत वन्यजीव संवर्धनासाठी सेवा देणाऱ्या मान्यवर तज्ज्ञांनी लोकमत व्यासपीठच्या मंचावर व्यक्त केले.
व्यासपीठच्या मंचावर मानद वन्यजीव संरक्षक कुंदन हाते, डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक डॉ. अर्चना मेश्राम, सेवानिवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. अरुणकुमार खोलकुटे व सृष्टी पर्यावरण मंडळाचे अध्यक्ष संजय देशपांडे यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी वृक्षारोपण, वन्यजीव-मानव संघर्ष, वनसंरक्षणासमोर येणाऱ्या समस्या आणि संरक्षणाचे उपाय यावर मत व्यक्त केले.
 शाश्वत विकास महत्त्वाचा
यावेळी संजय देशपांडे म्हणाले, विकास महत्त्वाचा आहे, मात्र त्यासोबत वनक्षेत्र आणि त्यांना जोडणाºया भ्रमणमार्गाचा विचार होणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने हे नियोजन झाले नाही. महामार्गाची निर्मिती, उद्योग, कोलमाईन्स, शहरीकरण, वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. मात्र हे करताना वनक्षेत्र व प्राण्यांच्या भ्रमणमार्गाचा विचार झाला नाही. विविध विभागाचे समन्वय नसल्याने योग्य नियोजन झाले नाही. त्यामुळे प्राण्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाले. जंगलातील प्राणी आता गावात, शहरात येऊ लागले आहेत. त्यामुळे संघर्ष हा अटळ आहे. यामध्ये माणसांचे नुकसान होते, मात्र प्राण्यांनाच हा फटका अधिक होतो. हा संघर्ष टाळण्यासाठी पुन्हा एकदा नियोजन करून वनक्षेत्रासह त्यांचे भ्रमणमार्गही संरक्षित करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जंगल म्हणजे फ्लॅटस्किम नाही. उद्योग किंवा वसाहती एका ठिकाणाहून इतरत्र हलविले जाऊ शकते, जंगल नाही, याचा विचार शासनाने करावा.
 अमर्याद पर्यटनावर हवे नियंत्रण
डॉ. अरुणकुमार खोलकुटे म्हणाले, वाघ हा कमर्शियल प्राणी झाला आहे. वाघांना पाहण्यासाठी नागरिकांमध्ये उत्सुकता असते त्यामुळे त्याला कॅश करण्यासाठी पर्यटन व्यावसायिकांचे जोरदार प्रयत्न सुरू असून यावर वनविभागाचेही नियंत्रण नाही. उलट विभागाकडूनच त्यांना वाढविले जात आहे. मोठमोठे उद्योजक जंगलाजवळची किंवा आतमधील जागा विकत घेतात. तेथे रिसॉर्ट उभारले जातात. या ठिकाणी पर्यटकांचा लोंढा वाढत आहे. रात्री बेरात्री पार्टी करणे, डीजे वाजविणे राजरोसपणे होत आहे. वनविभागाने तर रात्रीचेही पर्यटन सुरू केले आहे. केवळ वाघावर फोकस करताना इतर प्राण्यांचे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे जंगलात धार्मिक स्थळे निर्माण करून यात्रा, कार्यक्रमांद्वारे लोकांची गर्दी वाढल्याने प्राण्यांच्या अधिवासाचे संकट निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले. या अनियंत्रित पर्यटनावर नियंत्रण आणण्याचे मोठे आव्हान वनविभागासमोर ठाकले असल्याचे ते म्हणाले.
 शहरीकरणाचे अमर्याद अतिक्रमण
केवळ नागपूरचा विचार केल्यास आज शहराचा विस्तार बुटीबोरीपर्यंत झाला आहे. या भागातील वनक्षेत्र संपुष्टात आले. मोठमोठ्या इमारती बांधल्या, वसाहती निर्माण झाल्या. हा पूर्वी कदाचित प्राण्यांचा भ्रमणमार्ग असेल. त्यामुळे जंगलातील प्राणी आता शहरातही येत आहेत. काही दिवसापूर्वी नागपुरात बिबट्याचे दिसणे असेच उदाहरण आहे. अनेक शहरांमध्ये अशा घटना समोर येत आहेत. जंगलातील प्राण्यांना पूर्वी कधी माणसांच्या सहवासाची सवय नव्हती. मात्र आज थेट गावात, शहरात त्यांचा शिरकाव होत आहे. कारण माणसांनी त्यांच्या अधिवासात अतिक्रमण केले आहे. अतिक्रमणाबाबतीत आदिवासी व वनमजुरांना दोष दिला जातो. मात्र त्यांचे अतिक्रमण हे वेळेपुरते आणि गरजेपुरते असते. त्यांच्यामुळे वनांना फारसे नुकसान होत नाही. मात्र शहरीकरणाच्या अमर्याद अतिक्रमणाने वन व वन्यजीवांचे नुकसान झाल्याचे मत डॉ. अर्चना मेश्राम यांनी व्यक्त केले.
 उन्हाळ्यात वाढतो संघर्ष
कुंदन हाते यांनी पाणी आणि अन्नासाठी होणारा संघर्ष अधोरेखित केला. उन्हाळ्यात हा संघर्ष अधिक तीव्र होतो. वनविभागाद्वारे प्राण्यांसाठी जंगलामध्ये केलेली पाण्याची व्यवस्था अपुरी पडते आहे. जंगलामध्ये असलेले पाणवठे सुकलेले असतात, त्यामध्ये नियमित पाणी टाकले जात नाही. बोअरवर सोलर पंपद्वारे पाणी भरण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र ते पुरेसे आहेत का, याची माहिती नाही. शासनाकडून यासाठी नियमित निधी येतो, मात्र तो कसा खर्च होतो याबाबत पारदर्शकता नसल्याचे ते म्हणाले. पाणी नसल्याने प्राणी अन्न व पाण्याच्या शोधात गावापर्यंत येतात व संघर्ष वाढतो. त्यामुळे जंगलातच त्यांना पाणी मिळेल, यासाठी उपाय करणे आवश्यक आहे.
अमरावतीच्या बाजारगाव भागात असलेल्या ८८ हेक्टरच्या वनक्षेत्रावर येथील एक्सप्लोसिव्ह कंपनीने डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केला असून वनविभागाद्वारे नकारात्मक रिपोर्ट पाठवूनही मंत्रालयाने कंपनीला मान्यता दिल्याचा धक्कादायक प्रकार कुंदन हाते यांनी मांडला.
वृक्षलागवडीचे योग्य नियोजन व्हावे
शासनाने ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे अभियान चालविले आहे व दरवर्षी त्यासाठी प्रयत्न केले जातात. मात्र त्याचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे असल्याचे मत यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या एकूण वनसंपदेपैकी विदर्भाचा वाटा निश्चितच सर्वात मोठा आहे. त्यामुळे विभागाने शासन व वनविभागाने मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व उर्वरीत महाराष्ट्रात फोकस करणे आवश्यक असल्याचे कुंदन हाते म्हणाले. वनक्षेत्रासोबत झुडपी जंगले व गवताची कुरणे यांचीही वेगळी अन्नसाखळी असते. येथील लहानमोठ्या जीवांना मोठ्या वृक्षांची आवश्यकता नसते. त्यामुळे वृक्षलागवड करताना या अन्नसाखळीला नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय वृक्षलागवड केल्यानंतर त्याचे जतन करणे महत्त्वाचे असल्याचे मत डॉ. खोलकुटे, डॉ. मेश्राम यांनी व्यक्त केले.
 वणवा नियंत्रणासाठी हवी इच्छाशक्ती
महाराष्ट्रात जंगलात लागणारी आग ही नैसर्गिक राहूच शकत नाही. त्यासाठी मनुष्यच कारणीभूत असतात. अनियंत्रित पर्यटन व अतिक्रमणामुळे वणवा लागतो. तेंदूपत्ता सिझनमध्ये हे वणवे अधिक दिसून येतात. चांगले पत्ते येण्यासाठी आग लावली जाते. मात्र यामुळे जंगलात राहणाऱ्या प्राण्यांचा अतोनात नुकसान सहन करावे लागते. नवेगाव-नागझीरा वनक्षेत्रातील १०० टक्के बफर या प्रयत्नांमुळे जळाले, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. वास्तविक यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तेंदूपत्ता ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याने कारवाई होत नसल्याची खंत कुंदन हाते यांनी व्यक्त केली.
 स्थानिकांचा सहभाग व समन्वय आवश्यक
वास्तविक वनसंवर्धनाच्या मोहिमेत स्थानिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. शहरात जनजागृत रॅली काढून फायदा नाही. त्यापेक्षा जंगल क्षेत्राजवळ राहणाऱ्या गावकऱ्यांशी संवाद व विश्वास वाढणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. वनविभागातर्फे स्थानिकांना बाहेर हुसकावण्यात येते व बाहेरच्या व्यावसायिकांना जंगलात जागा दिली जाते. बहुतेक ठिकाणची पुनर्वसन प्रक्रिया फेल झाली हे येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. गावकऱ्यांसाठी चराई क्षेत्र उपलब्ध करा व अनियंत्रित पर्यटनावर नियंत्रण आणा, हा विचार मान्यवरांनी मांडला.