अतिक्रमणाला रोखण्यासाठी नवा फॉर्म्युला
By Admin | Published: May 28, 2017 02:05 AM2017-05-28T02:05:45+5:302017-05-28T02:05:45+5:30
उपराजधानी अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडली आहे. फुटपाथच नव्हे तर सार्वजनिक ठिकाणावरही मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे.
दररोजच्या कारवाईचा आढावा : पथकाचा खर्च अतिक्रमणधारकांकडून वसूल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उपराजधानी अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडली आहे. फुटपाथच नव्हे तर सार्वजनिक ठिकाणावरही मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक कारवाई केल्यानंतर पथक माघारी फिरताच पुन्हा अतिक्रमण केले जाते. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आता महापालिके ने नवीन फॉर्म्युला अमलात आणला आहे. यात कारवाईसोबतच दंड स्वरुपात पथकाचा खर्च अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून वसूल केला जात आहे.
सध्या प्रायोगिक स्वरुपात ही कारवाई सुरू आहे. परंतु या स्वरुपाच्या कारवाईला लवकरच व्यापक स्वरुप दिले जाणार आहे. कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमण आढळून आल्यास संबंधितावर पुन्हा दंड आकारला जाणार आहे. अश्विन मुद्गल यांनी आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी शहराच्या विविध भागाचा दौरा केला. फुटपाथ, रस्ता दुभाजक व सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. काहींनी अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम केले आहे. काही दुकानदारांनी आपल्या दुकानासमोरील जागेवर अतिक्र मण करून शेड उभारले आहे. यामुळे फुटपाथवर अतिक्रमण झाले आहे. याची दखल घेत आयुक्तांनी अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यानंतर दररोजच्या कारवाईचा अहवाल व वसूलण्यात येणाऱ्या दंडाची माहिती सादर करण्याचे निदेश दिले आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहे.
अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे यांच्याकडे अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी सोपविण्या आली आहे. माजी आयुक्त संजीव जयस्वाल व श्याम वर्धने यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक मोठ्या अतिक्रमणांचा सफाया केला होता.
अतिक्रमण कारवाईचा दररोज अहवाल मागितला जात आहे. तसेच दंड आकारण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती कुंभारे यांनी दिली.
उद्दिष्ट निश्चित करण्याची गरज
अतिक्रमण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यशैलीवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. याला कारणेही आहेत. पथक कारवाईसाठी पोहचण्यापूर्वीच अतिक्रमण करणारे बेपत्ता होतात. अतिक्रमण करणारे व पथकातील कर्मचारी यांच्यातील संबंधामुळे हा प्रकार घडतो. वरिष्ठांना याची माहिती नसते. त्यामुळे हा नवीन फॉर्म्युला अमलात आणला जाणार आहे. हा पर्याय प्रभावी ठरू शकतो. परंतु यासाठी प्रत्येक पथकाला उद्दिष्ट देण्याची गरज आहे.