वन्यजीवांच्या अधिवासासाठी नव्याने हालचाली

नागपूर : धोकाग्रस्त असलेल्या अतिसंवेदनशील वन्यजीवांचा अधिवास ठरविण्यासाठी २०१८ मध्ये गठित करण्यात आलेल्या समित्यांचे रेंगाळलेले काम आता पुन्हा नव्या समित्यांच्या आखणीनंतर सुरू झाले आहे. या समित्यांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांच्या नावावरील आक्षेपामुळे मागील दोन वर्षांपासून हे काम खोळंबले होते. ते आता पुन्हा नव्याने सुरू झाले आहे.

१० ऑगस्ट २०१८ मध्ये या संदर्भात आखणी करून राज्यातील अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रांच्या अभ्यासासाठी समित्या गठित करण्यात आल्या होत्या, मात्र त्या समित्यांवर स्थानिकांची नियुक्ती न करता बाहेरील व्यक्तींचा भरणा केल्याचा आक्षेप वन्यजीव प्रेमी आणि स्थानिक ग्रामस्थांकडून घेण्यात आला होता. पुढे हे प्रकरण न्यायालयातही पोहचले होते. नंतरच्या घडामोडीत या समित्यांची फेररचना करून स्थानिकांना सदस्यत्व देण्याचे ठरले. त्यामुळे पूर्वीच्या समित्या रद्द ठरवून नव्याने समित्यांचे गठन झाले आहे. यात स्थानिक स्तरावरील जंगलालगतच्या गावांमधील सरपंच, स्थानिक वन्यजीवप्रेमी व अभ्यासक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीने स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करून अहवाल द्यायचा आहे. वन्यजीवांचा वावर आणि संख्या लक्षात घेता अतिसंवेदनशील अधिवास ठरविताना स्थानिक जंगलाचा अभ्यास करून तसेच प्राण्यांची संख्या लक्षात घेऊन अहवाल द्यायचा आहे. वाढलेल्या वन्यजीवांमुळे वनव्याप्त तसेच वनालगतच्या गावांना असलेले धोकेही या समितीच्या माध्यमातून सरकारपुढे मांडायचे आहेत. यामुळे गावांच्या स्थलांतरणाच्या प्रक्रियेला गती येऊन त्यातील गांभीर्य शासनापुढे जाणार आहे.

अलीकडे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, अंधारी वन्यजीव अभयारण्यातील समित्यांची बैठक झाली. येथील दोन गावे वनव्याप्त असल्याने आणि बफर क्षेत्रात असल्याने त्यांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव या समित्यांनी दिला आहे.

...

आदिवासी विकास विभागाची जबाबदारी वाढणार

राज्यातील ५२ वन्यजीव आणि व्याघ्र प्रकल्पांसंदर्भातील नव्याने गठित करण्यात आलेल्या या समित्यांमध्ये आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांचाही सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या विभागाची जबाबदारी आता वाढणार आहे. वनांचा आणि आदिवासी विकासाचा संबंध जवळचा आहे. बहुतेक वनव्याप्त गावे आदिवासीबहुल असतात. त्यामुळे अशा गावांचे पुनर्वसन करताना आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून यंत्रणा राबविली जावी, असा प्रस्ताव यापूर्वी सरकारपुढे ठेवण्यात आला होता. समितीमधील समावेशामुळे या विभागाची जबाबदारी आता वाढणार आहे.

...