कचरा संकलनाचा नवा पॅटर्न : आदेशानुसार लोकांना द्यावे लागणार शुल्क
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2018 01:33 AM2018-12-30T01:33:05+5:302018-12-30T01:33:58+5:30
पाणीपुरवठ्यानंतर स्वच्छता ही प्राथमिक गरज आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत होणाऱ्या सर्वेक्षणासोबतच आरोग्य विभागाची स्वच्छता यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. घराघरातील कचरा विलगीकरण करून संकलित झाला तर स्वच्छतेची समस्याच राहणार नाही. याचा विचार करता आगामी मार्च महिन्यापासून शहराला दोन भागात विभाजित करून संकलनासाठी दोन एजन्सी नियुक्त करण्यात येतील. कचरा संकलनाचा नवा पॅटर्न राबविला जाईल, अशी माहिती आयुक्त अभिजित बांगर यांनी शनिवारी दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पाणीपुरवठ्यानंतर स्वच्छता ही प्राथमिक गरज आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत होणाऱ्या सर्वेक्षणासोबतच आरोग्य विभागाची स्वच्छता यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. घराघरातील कचरा विलगीकरण करून संकलित झाला तर स्वच्छतेची समस्याच राहणार नाही. याचा विचार करता आगामी मार्च महिन्यापासून शहराला दोन भागात विभाजित करून संकलनासाठी दोन एजन्सी नियुक्त करण्यात येतील. कचरा संकलनाचा नवा पॅटर्न राबविला जाईल, अशी माहिती आयुक्त अभिजित बांगर यांनी शनिवारी दिली.
पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा करताना बांगर म्हणाले, मार्च महिन्यात कनकचा कंत्राट संपत आहे. यामुळे नवीन व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्यानुसाय मार्च अखेरीस नवीन पॅटर्ननुसार काम करण्यात येईल. यात घराघरातून कचरा संकलन करण्यात येईल. राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार नाममात्र शुल्क नागरिकांकडून वसूल करण्यात येईल. यातून नागरिकांना उत्तम व्यवस्था उपलब्ध केली जाईल. शुल्क वसुलीबाबतचा निर्णय महापालिका सभागृहात घेतला जाणार आहे. घराघरातून कचरा संकलन करण्यासाठी दोन एजन्सी नियुक्त करण्यात येतील. ट्रान्सफर स्टेशन निर्माण करण्यात येईल. यात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल. यामुळे भविष्यात डम्पिंगयार्डची गरजच भासणार नाही. तसेच डम्पिंगयार्ड येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती करण्यात येईल. तसेच बायोमायनिंग प्रक्रिया महिनाभरात सुरू करण्यात येईल. लँडफिल भागात प्रक्रिया करण्यात आलेल्या कचऱ्याचा वापर केला जाईल. परिणामी डम्पिंगयार्ड मध्ये कचरा साठणार नाही.
बांगर म्हणाले, स्वच्छता सर्वेक्षण ही एक संधी आहे. या संधीचा लाभ घेत कचरा संकलनाची व्यवस्था अधिक बळकट करण्यात येईल. वर्षभरात नागरिकांना उत्तम सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. शहरात १७ संकलन पॉईंट आहेत. येथील अवस्था बिकट आहे. यामुळे कंटेनरची संख्या वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. बाजारभागात अधिक कचरा निघतो. अशा ठिकाणी कॉम्पेक्टर लावण्यात येतील. कचरा संकलनाची नवीन यंत्रणा उभारली जात आहे.
प्रथम झोनल अधिकारी, इन्स्पेक्टरवर कारवाई
कचरा संकलनात हयगय करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली आहे. प्रथम तंबी दिली जात आहे. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास कारवाई केली जात आहे. अस्वच्छतेच्या बाबतीत सफाई कर्मचारी, ऐवजदार यांच्याऐवजी आधी झोनल अधिकारी, सॅनेटरी इन्स्पेक्टर यांच्यावर कारवाई केली जाईल. त्यांना सुधारण्यासाठी संधी देत असल्याचे अभिजित बांगर म्हणाले.
ग्रीनबस धावणार, स्कॅनियासोबत चर्चा
ग्रीन बस संचालनासाठी स्वीडनची कंपनी स्कॅनिया व महापालिका यांच्यात करार झाला आहे. करारातील शर्तीनुसार स्कॅनिया आपची जबाबदारी दुसऱ्या ऑपरेटरक डे हस्तांतरित करत असेल तर यावर विचार केला जाईल. यासाठी स्कॅनिया कंपनीची तयारी आहे. यावर लवकरच निर्णय होईल. नागपूर शहरात ग्रीन बस पुन्हा धावतील. पर्यावरणपूरक परिवहनाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका बांगर यांनी मांडली.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारली
शहरात अनेक मोठे प्रकल्प होत आहेत. वेळेत पूर्ण झाले तर शहराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेला १५० कोटींचा विशेष निधी, जीएसटी अनुदान फरकाचे १०१ कोटी तसेच दर महिन्याच्या जीएसटी अनुदानात ३६ कोटींनी वाढ केली. यामुळे बिकट आर्थिक स्थितीत असलेल्या महापालिकेला मोठे बळ मिळाले. सोबतच मालमत्ता, पाणीपट्टी, नगररचना व बाजार विभागाच्या उत्पन्नावाढीसाठी प्रयत्न चालू आहे. तीन महिन्यात कंत्राटदारांची देणी देण्यात येतील. अशी ग्वाही बांगर यांनी दिली.
कर वसुलीसाठी अन्य विभाग सक्रिय
मालमत्ता कर हाच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. स्वच्छता सर्वेक्षणाचे काम संपल्यावर कर विभातील कर्मचाऱ्यांसोबतच अन्य विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कर वसुलीच्या कामाला लावण्यात येईल. अभय योजना पुन्हा राबविण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. परंतु या योजनेला आधी अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. थकबाकीदारांची प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील. वन टाइम सेटलमेंटचा पर्याय उपलब्ध आहे. नियमित कर भरणाऱ्यांवर अन्याय केला जाणार नाही. ज्यांना डिमांड मिळालेली नाही. त्यांना दंड आकारला जाणार नाही. यासाठी सभागृहात प्रस्ताव येऊ शकतो.