थकबाकी भरल्यावरच नवीन वीज कनेक्शन

जुनी थकबाकी भरल्यावरच विजेचे नवीन कनेक्शन दिले जाईल. थकबाकीमुळे वीजपुरवठा पूर्णपणे कापला गेला तर वीज ग्राहक मोबदल्यासाठी सुद्धा पात्र राहणार नाही, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने दिले आहे.

ठळक मुद्देयाचिकाकर्त्याच्या उद्देशावरही प्रश्नचिन्हविद्युत नियामक आयोगाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जुनी थकबाकी भरल्यावरच विजेचे नवीन कनेक्शन दिले जाईल. थकबाकीमुळे वीजपुरवठा पूर्णपणे कापला गेला तर वीज ग्राहक मोबदल्यासाठी सुद्धा पात्र राहणार नाही, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने दिले आहे. हिंगणघाट येथील वीज ग्राहक गजेंद्रसिंह पवार आणि ग्राहक प्रतिनिधी बी. वी. बेताल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आयोगाने उपरोक्त आदेश दिले आहेत. आयोगाने याचिकाकर्र्त्याच्या उद्देशांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत याचिका खारीज केली.
गजेंद्रसिंह पवार यंनी महावितरणच्या हिंगणघाट कार्यालयात नवीन वीज कनेक्शनसाठी अर्ज केला होता. तपासात ही बाब दिसून आली की, पवार यांनी जी जागा खरेदी करून वीज कनेक्शनसाठी अर्ज केला आहे. त्या जागेवरील वीज कनेक्शन कापण्यात आले आहेत. वीज बिल थकीत असल्याने ते कापण्यात आले. पवार थकीत बिल भरायला तयार होते. परंतु ग्राहक प्रतिनिधी बी.वी. बेताल यांनी त्यांना असे न करण्याचा सल्ला दिला.
त्यांनी महावितरणच्या वर्धा येथील ग्राहक तक्रार केंद्र व नागपुरातील ग्राहक तक्रार निवारण मंचकडे धाव घेतली. परंतु दोघांनीही थकीत वीज बिल भरल्यावरच वीज कनेक्शन देण्याचे आदेश दिले. यावर ग्राहक प्रतिनिधीने विद्युत लोकपालकडे तक्रार केली. विद्युत लोकपालनेही वीज कनेक्शन कापण्यापूर्वी सहा महिन्यापर्यंतची थकबाकी घेण्याचा आणि ग्राहकाला पाच हजार रुपये मोबदला देण्याचे आदेश दिले. महावितरणने यावर संशोधित बिल जारी करीत मोबदल्याचे पाच हजार रुपये देण्यासाठी पवार यांना त्यांचे बँक खात्याचा क्रमांक मागितला. परंतु त्यांनी कुठलीही माहिती दिली नाही. तसेच वीज नियामक आयोगापर्यंत हे प्रकरण नेले.
याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅक्टच्या कलम १४२ व १४६ ची अवहेलना करण्यात आली आहे. त्यांनी ८० हजार रुपये नुकसान भरपाईचा दावाही केला होता. परंतु आयोगाने याचिका खारीज केली. आयोगाने म्हटले की, महावितरणने लोकपालच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आरोप तथ्यहीन आहे.
याचिकाकर्त्याच्या उद्देशावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले की, थकबाकीचे पूर्ण पैसे भरावे लागतील. केवळ मोबदल्याचे पाच हजार रुपये कमी होतील. मुख्य अभियंता दिलीप घुगल आणि उपविधी अधिकारी संदीप केने यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकारी अभियंता हेमंत पावडे व उपकार्यकारी अभियंता व्ही.बी. कोठारे यांनी महावितरणची बाजू मांडली.