नव्या संरचनेत जि.प. शाळांना जोडलेल्या वर्गावर संकट

शिक्षणाच्या नव्या संरचनेचा आधार घेत राज्यातील बहुतांश जि.प.च्या शाळांनी पाचवी आणि आठवी वर्ग जोडले होेते. राज्य शासनाने आरटीई कायद्याचे निकष लावत, त्या शाळांना आता नियम लावले आहे.

ठळक मुद्देशासनाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेबाबत धोरण अन्यायकारक : शिक्षकांचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षणाच्या नव्या संरचनेचा आधार घेत राज्यातील बहुतांश जि.प.च्या शाळांनी पाचवी आणि आठवी वर्ग जोडले होेते. राज्य शासनाने आरटीई कायद्याचे निकष लावत, त्या शाळांना आता नियम लावले आहे. यासंदर्भात शासनाने आदेश निर्गमित केले आहे. परंतु हे नियम अन्यायकारक असल्याचा आरोप स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत कार्यरत शिक्षकांनी केला आहे. गरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते चौथी किंवा सातवीपर्यंत होत्या. नव्या संरचनेत पहिली ते पाचवी हे प्राथमिक शिक्षण आणि सातवी ते हे उच्च प्राथमिक शिक्षण झाले. त्यामुळे जिथे चौथा वर्ग आहे तिथे पाचवा वर्ग उघडला आणि जिथे सातवीपर्यंतची शाळा आहे, तिथे आठवा वर्ग सुरू करण्यात आला. जिल्हा परिषद प्रशासनाने असे वर्ग सुरू केले. परंतु सुरू केलेले हे वर्ग आरटीईच्या नियमात बसत असले तरच सुरू राहतील, असे निर्देश दिले आहे. यात एक किमी मध्ये दुसऱ्या कुठल्याही शाळेत पाचवा वर्ग असल्यास जिल्हा परिषद, नगर परिषदेच्या शाळात पाचवा वर्ग उघडता येणार नाही. तीन किलोमीटरच्या आत आठवा वर्ग असल्याने जि.प.च्या शाळांना तो वर्ग सुरू करता येणार नाही. पाचवा वर्गासाठी किमान ३० विद्यार्थी, आठव्या वर्गासाठी ३५ विद्यार्थी असावेत. त्याचबरोबर आठवा वर्ग सुरू करण्यासाठी शाळेत विज्ञान प्रयोगशाळा, वर्गखोली, भौतिक सुविधा असाव्यात. एका परिसरातील दोन जि.प. शाळांमध्ये वाढीव वर्ग उघडता येणार नाही. त्यासाठी पालकाची मागणी आवश्यक आहे.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील बालकांना शिक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा हाच सोयीचा व एकमेव पर्याय असताना पाचवी व आठवीचे नवीन वर्ग उघडण्यासाठी शासनाच्या नवीन धोरणानुसार लादलेल्या अटी अत्यंत जाचक स्वरूपाच्या अवास्तव व अव्यवहार्य असल्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोयच उपलब्ध असणार नाही. यापुढे इयत्ता पाचवी व आठवीच्या वर्गांना स्वयंअर्थसाहाय्य तत्त्वावर मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे खाजगी शाळेत शिक्षण शुल्क भरूनच शिक्षण घ्यावे लागणार आहे, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
नवीन नियमानुसार गावात जि.प.च्या शाळाच उपलब्ध असणार नाही, त्यामुळे गरिबांच्या मुलांना अर्ध्यावर शिक्षण सोडण्यावाचून पर्यायच उरणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होणार नसून तसे झाल्यास ते बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियमाचे सर्रास उल्लंघन ठरणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद पाडण्याचे कुटील कारस्थान
एकीकडे खाजगी शाळेत इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग सुरू करण्यास स्वंयअर्थसाहाय्य तत्त्वावर परवानगी द्यायची, अर्थात तिथे पैसे भरल्याशिवाय शिक्षण मिळणार नाही दुसरीकडे गावात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये जाचक अटी लादून वर्ग बंद करायचे. हा प्रकार शिक्षणाच्या अधिकाराचे सर्रास उल्लंघन करणारा आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती अशा अन्यायकारक धोरणाचा विरोध करीत असून सदर शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे व सरचिटणीस अनिल नासरे यांचेसह दिनकर उरकांदे, विलास काळमेघ, सुरेश श्रीखंडे, मीनल देवरणकर, नीळकंठ लोहकरे, प्रकाश सव्वालाखे पुष्पा पानसरे सुरेंद्र कोल्हे अशोक बांते दिगंबर ठाकरे हेमंत तितरमारे यांनी केली आहे.