मनपाला नववर्षाची भेट

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी ) रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महापालिकेला या मोबदल्यात दर महिन्याला ३०.९८ कोटींचे सहाय्यक अनुदान मिळत होते.

अनुदानात १८.३१ कोटींनी वाढ : आर्थिक स्थिती सुधारणार
नागपूर : राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी ) रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महापालिकेला या मोबदल्यात दर महिन्याला ३०.९८ कोटींचे सहाय्यक अनुदान मिळत होते. एलबीटी उत्पन्नाच्या तुलनेत ते कमी असल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. शहरातील विकास कामांवर परिणाम होण्यासोबतच कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नव्हते. जानेवारी महिन्यापासून यात १८.३१ कोटींनी वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार नवीन वर्षात महापालिकेला दर महिन्याला ४९.२९ कोटींचे अनुदान मिळणार असल्याने आर्थिक स्थिती सुधारण्याला मोठी मदत होणार आहे.

राज्य शासनाने १ आॅगस्ट २०१५ ला संपूर्णपणे एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक चिंता वाढली होती. उपराजधानीच्या या शहरात महापालिकेला भविष्यात स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, अमृत, सर्वांना हक्काचे घर अशा स्वरूपाच्या योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबवायच्या आहेत. अशापरिस्थितीत शासनाच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती महापौर प्रवीण दटके यांनी दिली.
महापालिकेचा दर महिन्याचा आस्थापना खर्च ६५ कोटी आहे. यात वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन, विद्युत खर्च, देखभाल व दुरुस्ती अशा स्वरूपाच्या खर्चांचा यात समावेश आहे. हा खर्च कसा भागवता येईल, अशी चिंता पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना होती. तसेच शहरातील विकास कामांवरही याचा परिणाम झाला होता. शासनाकडून मिळणारे अनुदान ३०.९८ कोटी होते. परंतु महापालिकेचा खर्च व हाती घेतलेली विकास कामे विचारात घेता प्राप्त होणारे अनुदान बरेच कमी होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास ही बाब पदाधिकाऱ्यांनी आणली होती. फडणवीस यांनी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने व त्यांच्या विनंतीवरून फडणवीस यांनी नागपूर महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता त्यांनी अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.

शहर विकासाला गती मिळेल
एलबीटीच्या मोबदल्यात शासनाकडून मिळणाऱ्या सहाय्यक अनुदानात वाढ होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला होता. त्यानुसार अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महापौर प्रवीण दटके यांचे प्रयत्न, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचा पाठपुरावा व शहरातील आमदारांची मदत मिळाली आहे. वाढीव अनुदानामुळे शहर विकासाला गती मिळेल.
रमेश सिंगारे, अध्यक्ष, स्थायी समिती महापालिका