नववर्षात वेतन वेळेवर !

स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यानंतर महापालिकेच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या होत्या. विकास प्रकल्पांची

नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यानंतर महापालिकेच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या होत्या. विकास प्रकल्पांची कामे मंदावली होती. कर्मचाऱ्यांना मागील काही महिन्यापासून वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती. परंतु राज्य सरकारने अनुदानात भरीव अशी १८.३९ कोटींनी वाढ केल्याने शहरातील विकास कामांना गती मिळेल. तसेच वेळेवर वेतन मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
४०० कोटींच्या कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड दर महिन्याला आस्थापनावर खर्च होणाऱ्या ६८ कोटींची जुळवाजुळव करताना प्रशासनाला चांगलीच कसरत करावी लागत होती. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी राज्य सरकारकडे वाढीव अनुदानाची मागणी महापालिकेने केली होती. त्यानुसार एलबीटीच्या मोबदल्यात दर महिन्याला शासनाकडून ४९.२९ कोटींचे सहायक अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम मालमत्ता व इतर विभागाच्या उत्पन्नातून गोळा होण्याची आशा असल्याने प्रशासनाची चिंता कमी झाली आहे.
निधीअभावी शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची कामे रखडली होती. सुरू असलेली कामे मंदावली होती. परंतु आता अनुदानात भरीव अशी वाढ करण्यात आल्याने शहरातील अंतर्गत रस्ते, मुख्य रस्त्यांची दुरुस्ती व सिमेंट रस्त्यांतील महापालिकेचा वाटा उचलण्याला मदत होणार आहे. नववर्षात सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात करण्याला क ोणत्याही स्वरूपाची अडचण जाणार नाही. यावर होणाऱ्या ३२४ कोटींच्या खर्चापैकी महापालिकेला १२४ कोटींचा भार उचलावा लागणार आहे.
देशभरातील २० स्मार्ट सिटीसाठी नागपूर शहराची निवड होण्याची आशा आहे. स्मार्ट सिटीसाठी निवड झाल्यास महापालिकेला केंद्र सरकारकडून वर्षाला १०० कोटींचा निधी प्राप्त होईल. परंतु सोबतच महापालिकेलाही दर वर्षाला ५० कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे. उत्पन्नाच्या इतर मार्गाने हा निधी उभारावा लागणार आहे.(प्रतिनिधी)