निर्मला सीतारामन यांचा व्यापारी, उद्योजकांना दिलासा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविड १९ चे पाचवे पॅकेज रविवारी जाहीर करून त्यात व्यापारी, उद्योजकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ठळक मुद्देशेवटी सर्व जबाबदारी केंद्राचीच

सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविड १९ चे पाचवे पॅकेज रविवारी जाहीर करून त्यात व्यापारी, उद्योजकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
रविवारी ज्या सात क्षेत्रांसाठी सीतारामन यांनी सुधारणा, सवलती घोषित केल्या. त्यात मनरेगा, आरोग्य सेवा व शिक्षण, व्यापार, कंपनी कायद्याचे सुसुत्रीकरण, नादारी व दिवाळखोरी कायदा, सार्वजनिक उपक्रम व राज्य सरकारे यांचा समावेश होता. आजच्या सुधारणांचा मुख्य भर व्यापार, कंपनी कायदा, नादार व दिवाळखोरी कायदा यावरच होता. यातील मुख्य सवलती अशा आहेत. यापुर्वी एक लाख कर्जाचे हफ्ते विलंबाने भरले तर तो ‘डिफॉल्ट’ (कर्ज चुकवणे) मानल्या जात असे. आता ही मर्यादा एक कोटीपर्यंत वाढविली आहे. त्यानंतर नादारी व दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कारवाई धनको बँका करु शकतील. याच बरोबर कोविड १९ साठी काढलेले कर्ज वेळेत भरले नाही तरीही ‘डिफॉल्ट’ मानला जाणार नाही. लहान व्यापाऱ्यांना या सवलतीमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. कंपनी कायद्यांतर्गत छोट्या त्रुटी कंपनी व अधिकारी मिळुन समजुन घेतील व तो कायदेभंग मानला जाणार नाही. याच बरोबर आता ५८ प्रकारचे उल्लंघन कारवाई योग्य मानले जाणार नाही. पुर्वी ही संख्या फक्त १८ होती. याच बरोबर कंपनी कायद्यात सुधारणा करुन तो अधिक उद्योजकप्रेमी केला जाईल. या सर्व सुधारणांचा मोठ्या कंपन्यांना व मध्यम उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मोठ्या कंपन्यांना आता त्यांचे समभाग विदेशी बाजारात नोंदवता येतील. तर एखाद्या कंपनीने तिचे अपरिवर्तनीय कर्ज रोखे शेअर बाजारात नोंदवले तरी ती कंपनी सुचीबद्ध (लिस्टेड) समजली जाणार नाही याचा फायदाही मध्यम उद्योगांना होणार आहे. आजच्या सवलतींमध्ये मनरेगाचे अनुदान ६१ हजार कोटींवरून १०१००० कोटीपर्यंत वाढवले आहे. त्यातून घरी परतलेल्या प्रवासी मजुरांना त्यांच्या गावातच रोजगार देण्याची योजना आहे. यामुळे शहरात कुशल मजुरांचा तुटवडा होण्याची दाट शक्यता आहे. सीतारामन यांनी आज पहिली ते बारावी प्रत्येक वर्गासाठी वेगळे आॅनलाईन चॅनल, प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड १९ दवाखाना देण्याचीही घोषणा केली आहे. राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारकडुन कर्ज उभारण्याची मर्यादा त्यांच्या जीडीपीच्या ३ टक्केवरून ५ टक्के वाढविली आहे. पण त्यापैकी फक्त ३.५० टक्के सहज मिळणार आहेत व उरलेल्या १.५० टक्क्यांसाठी अनेक अटींची पुर्तता करावी लागणार आहे. काही राज्ये विरोधी पक्षांच्या ताब्यात आहेत. त्यांची अडवणुक करण्याचा हा प्रयत्न दिसतो. कोविड १९ हे अभुतपुर्व संकट आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने राजकारण करणे अयोग्य आहे. कारण भारत सार्वभौम राष्ट्र असल्याने शेवटी सर्व जबाबदारी केंद्राचीच राहणार आहे.

२० लाख कोटींचे कोविड १९ पॅकेज (रु कोटी)

१ कोविडपुर्वीच्या सवलती १,९२,८००
२ सवलत पॅकेज १ ५, ९४, ५५०

३ सवलत पॅकेज २ ३, १०, ०००
४ सवलत पॅकेज ३ १, ५०, ०००

५ सवलत पॅकेज ४ व ५ , ४८, १००

६ रिझर्व्ह बँकेच्या तरलता योजना १२, ९५, ४५०
८,०१, ६०३

..............................................................
२०, ९७,०५३