मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळणार पण थकबाकी नाही

स्थायी समितीने प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करताच सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी यासाठी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचारी संघटनांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची थकबाकी मिळणार नाही. १ऑगस्ट २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर वर्षाला ११० कोटींचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची १२० कोटींची थकबाकी देण्याचा प्रशासनाचा मानस नसल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे व सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देऑगस्ट महिन्यापासून लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्थायी समितीने प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करताच सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी यासाठी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचारी संघटनांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची थकबाकी मिळणार नाही. १ऑगस्ट २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर वर्षाला ११० कोटींचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची १२० कोटींची थकबाकी देण्याचा प्रशासनाचा मानस नसल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे व सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
सहावा वेतन आयोग लागू करतानाच कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एरिअर्स घेणार नसल्याची लेखी हमी दिली होती. त्यामुळे वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. थकबाकी द्यावयाची झाल्यास १२० कोटींचा बोजा पडणार आहे. सातवा वेतन आयोग लांबणीवर पडेल. प्रलंबित महागाई भत्ता दिला जाईल, अशी माहिती जोशी यांनी दिली.
सातवा वेतन आयोग १ ऑगस्ट २०१९ पासून लागू होईल. सप्टेंबर २०१९ चे वेतन वाढीव स्वरुपात असेल. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ जुलै २०१९ या दरम्यानचे कोणत्याही प्रकारचे एरिअर्स मिळणार नाही.
विशेष म्हणजे २५ ऑक्टोबर २०१० पासून मनपा कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू झाला. १ जानेवारी २००६ ते ३० नोव्हेंबर २०१० या दरम्यानचे एरिअर्स थकीत आहे, ते द्यावयाचे झाल्यास महापालिकेवर आर्थिंक बोजा वाढणार असल्याने न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.