मनपा स्टेशनरी घोटाळा : पदाधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीला प्रशासनाने मारली पीन

महापालिकेच्या कार्यालयांना मागील ४० वर्षांपासून स्टेशनरी व प्रिंटर साहित्याचा पुरवठा मनोहर साकोरे ॲण्ड कंपनी, स्वस्तिक ट्रेडिंग, गुरुकृपा स्टेशनरी, एस. के. एंटरप्रायजेस, सुदर्शन आदी कंपन्यांकडून केला जात आहे.

ठळक मुद्देपदाधिकारी व प्रशासन आमने-सामनेमनपा सभागृहात वाद पेटणार

नागपूर : महापालिकेत गाजत असलेल्या स्टेशनरी व प्रिंटर पुरवठा घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थायी समितीने उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्रशासनाची समिती आधीच या प्रकरणाची चौकशी करत आहे, असे कारण पुढे करून स्थायी समितीच्या चौकशी समितीला प्रशासनाने मंजुरी नाकारली आहे. मजुरी नाकारण्यावरून वाद निर्माण झाल्याने आता पदाधिकारी व प्रशासन आमने-सामने उभे ठाकले आहे

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांचे कलम २४ चे पोटकलम २ अन्वये स्थायी समितीला चौकशी समिती स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार स्टेशनरी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी स्थायी समितीने उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आयुक्तांनी याला मंजुरी नाकारली आहे. याबाबत त्यांनी निगम सचिवांना पत्र पाठविल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी मंगळवारी पत्रकारांना दिली.

स्टेशनरी घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. दोषी पुरवठादार मागील अनेक वर्षांपासून मनपाला स्टेशनरी व प्रिंटरचा पुरवठा करत आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. घोटाळ्यात मनपातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असून तेच प्रशासनाच्या चौकशी समितीत आहे तेव्हा निष्पक्ष चौकशी कशी करणार, असा सवाल करून प्रकाश भोयर यांनी प्रशासनाच्या चौकशी समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समितीत प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे व सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र, पडद्यामागील दबावामुळे प्रोसिडिंगमधून हा मुद्दा वगळण्यात आला. त्यात चौकशी समिती स्थापन करण्याचा मुद्दा होता.

चौकशी समितीला मंजुरी नाकारून स्थायी समितीला आपल्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी मनपा सभागृहात प्रशासनाला जाब विचारणार असल्याचे भोयर यांनी सांगितले.

मागील ४० वर्षांपासून स्टेशनरी पुरवठा

महापालिकेच्या कार्यालयांना मागील ४० वर्षांपासून स्टेशनरी व प्रिंटर साहित्याचा पुरवठा मनोहर साकोरे ॲण्ड कंपनी, स्वस्तिक ट्रेडिंग, गुरुकृपा स्टेशनरी, एस. के. एंटरप्रायजेस, सुदर्शन आदी कंपन्यांकडून केला जात आहे. मागील काही महिन्यांतील घोटाळा पुढे आला आहे; परंतु गतकाळातही स्टेशनरी घोटाळा झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाच वर्षांची व गरज भागल्यास त्यापूर्वीच्या पुरवठ्याची चौकशी होण्याची गरज असल्याचे प्रकाश भोयर यांनी म्हटले.

सभागृहाला अंतिम अधिकार

मनपा सभागृहाला सर्वोच्च अधिकार आहेत. याचा वापर करून शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत स्टेशनरी घोटाळ्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सभागृहाने चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिल्यास पुन्हा पदाधिकारी व प्रशासन पुन्हा आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.