मनपा स्टेशनरी घोटाळा : अहवाल उद्या महापौरांना सादर होणार

गुरुवारी समितीची शेवटची बैठक होईल. त्यानंतर चौकशीचा प्राथमिक अहवाल बंद लिफाफ्यात महापौर दयाशंकर तिवारी यांना सादर केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण सभेत अहवालावर चर्चा प्रशासकीय कारवाईची शिफारस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेत गाजत असलेल्या स्टेशनरी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी गठित अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जवाब नोंदविला आहे. तीन नगरसेवकांनी लेखी बयान नोंदविले आहे. गुरुवारी समितीची शेवटची बैठक होईल. त्यानंतर चौकशीचा प्राथमिक अहवाल बंद लिफाफ्यात महापौर दयाशंकर तिवारी यांना सादर केला जाणार आहे.

ठाकरे समितीच्या आजवर १३ बैठकी झाल्या. प्रशासनाने अतिरिक्त आयुक्त दीपककुमार मीना यांच्या अध्यक्षतेत गठित तथ्य शोध चौकशी समितीच्या अहवालाचे ठाकरे समितीपुढे वाचन करण्यात आले. यात दोषी अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम ५६ अंतर्गत प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे. सभागृहात चर्चेनंतर दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत.

पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ ४ मार्चपर्यंत आहे. याचा विचार करता फेब्रुवारी अखेरीस होणाऱ्या सभागृहात अहवालावर निर्देश होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नगरसेवक प्रवीण दटके, संदीप सहारे व जितेंद्र घोडेस्वार आदींनी लेखी जवाब दिला आहे. तसेच आरोग्य विभाग(दवाखाने), ग्रंथालय, जन्म -मृत्यू व शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जवाब नोंदविण्यात आले आहेत.

डॉ. चिलकर मूळ विभागात परतले

कोविड संक्रमण विचारात घेता आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने प्रतिनियुक्तीवर डॉ. संजय चिलकर यांना मनपात पाठविले होते. त्यांनी आरोग्य विभागातील ६७ लाखांच्या स्टेशनरी घोटाळ्याची तक्रार सदर पोलीस स्टेशनला दिली होती. समिती व पोलिसांनी त्यांचे बयान नोंदविले आहे. दरम्यान मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्याकडे त्यांनी कार्यमुक्त करण्याची मागणी केली. आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने चिलकर यांना कार्यमुक्त केले आहे. डॉ. नरेंद्र बहिरवार यांच्याकडे मनपाच्या आरोग्य (दवाखाने)विभागाचा पदभार सोपविला आहे.

अधिकाऱ्यांची नावे पुढे येणार

सर्वसाधारण सभेत चौकशी समितीचा अहवाल सादर होताच घोटाळ्यात सहभागी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे पुढे येण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात समिती सदस्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. अहवाल गोपनीय असल्याने सभागृहात यावर चर्चा व निर्णय होईल, असे सांगितले.