३१ मार्चपूर्वी मनपाला खर्च करावे लागणार १३६ कोटी

नागपूर : दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या वतीने मिळालेल्या २९९ कोटी रुपयांच्या विशेष अनुदानापैकी १३१.१२ कोटी रुपये वाचले. यावर महापालिकेने ५.१० कोटी रुपये व्याजही कमविले. सध्या महापालिकेच्या खात्यात १३६.२२ कोटी रुपये शिल्लक आहेत.

कोरोनामुळे खर्च न झालेला निधी ३१ मार्च २०२१ पूर्वी खर्च करण्याची परवानगी राज्य शासनाने दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेने १३ आवश्यक कामांची यादी तयार केली आहे. संबंधित कामांवर १५६.५९ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. १३६.२२ कोटी रुपये खर्च करून उर्वरित रकमेचा वापर महापालिका आपल्यासाठी करणार आहे. महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी सभागृहाला ही माहिती दिली. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी काही आवश्यक कामांचा यात समावेश करण्याचे निर्देश यावेळी दिले. सभागृहात आयुक्तांनी सांगितले की संबंधित रक्कम खर्च न केल्यास ही रक्कम परत जाणार आहे. यामुळे आवश्यक व रखडलेल्या कामांचा यादीत समावेश करण्यात आला आहे. ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी १५० कोटी रुपये आणि ८ मार्च २०१९ रोजी १४९ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला राज्य शासनाच्या वतीने मिळाला होता. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी संबंधित यादीत राज्य शासनाच्या वतीने मंजूर जंबुदीपनगर नाल्याच्या १३ कोटी रुपयांच्या कामापैकी ३ कोटी रुपयांचे काम झाले आहे. तसेच सहकारनगरच्या १३.१२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पापैकी ५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित काम शिल्लक आहे. गीतांजली चौक ते रजवाडा चौकादरम्यान मार्गावर भूमी अधिग्रहणासाठी ११.३० कोटी रुपयांची गरज आहे. प्रमोद चिखले यांनी गांधीसागर तलावासाठी राज्य शासनाकडून मिळालेली १२ कोटी रुपयांची रक्कम खर्च करून प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची मागणी केली. दयाशंकर तिवारी यांची महापौर या नात्याने ही पहिली आमसभा होती. त्यांनी सदस्यांना सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.

...........

प्रकल्पाचे नाव आणि खर्च होणारी रक्कम

-भांडेवाडी मार्गाच्या कामासाठी ७.५० कोटी

कारखाना व अतिक्रमण विभागासाठी मशीन ५ कोटी

अंबाझरी तलावाच्या मजबुतीकरण व सौंदर्यीकरणासाठी ३.१४ कोटी

अमृत अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामासाठी ४ कोटी

-ओसीडब्ल्यूच्या वतीने केलेली कामे १४ कोटी

-स्ट्रीट लाईटवर एलईडी लावण्यासाठी १२ कोटी

-फेज २ व ३ च्या सिमेंट रोडसाठी ६० कोटी

-विविध मार्गासाठी भूमी अधिग्रहणासाठी ३२ कोटी

-सीआरएफ अंतर्गत युटिलिटी शिफ्टींगसाठी १० कोटी

-३२ मीटर उंच हायड्रोलिक प्लॅटफार्म खरेदीसाठी ८.२६ कोटी

-८ नग १० केव्हीएचे इलेक्ट्रिक जनरेटरसाठी ०.२८ कोटी

-१६ नग इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप ०.१० कोटी

-९ पिकअप व्हॅन फॅब्रिकेशनसाठी ०.३१ कोटी

...........

रखडलेल्या कामांसाठी तीन सदस्यांची समिती

कार्यादेश झालेली कामे सुरु झाली नसल्याचा मुद्दा भाजपाचे नगरसेवक अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रश्नोत्तराच्या दरम्यान उचलला. त्यावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी तीन सदस्यांची समिती गठीत केल्याचे सांगितले. अध्यक्षस्थानी अतिरिक्त आयुक्त राहणार असून सदस्य वित्त अधिकारी आणि मुख्य अभियंता राहतील. महापौरांनी सांगितले की १० दिवसात काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समितीला आवश्यक कामांची प्राधान्य यादी करावी लागणार आहे. ११३ कोटी रुपयांची कार्यादेश झालेली कामे वर्षभरापासून रखडलेली आहेत.

...........