मनपा सहा इंग्रजी शाळा सुरू करणार

महापालिका प्रशासनाने शहरातील सहा विधानसभा क्षेत्रात सहा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव २० जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.

ठळक मुद्देखासगी संस्थांचा सहभाग : वर्षाला २.६७ कोटींचा खर्च : प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात एक शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दरवर्षी कमी होत आहे, तर इंग्रजी माध्यमाच्या जी.एम. बनातवाला शाळेतील पटसंख्या वाढत आहे. याचा विचार करता महापालिका प्रशासनाने शहरातील सहा विधानसभा क्षेत्रात सहा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव २० जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
मागील १५ वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेच्या १०० शाळा बंद पडल्या. आता फक्त ३४ शाळा सुरू आहेत. शाळा इमारती खाली पडल्या आहेत. मनपाच्या उच्च माध्यमिक शाळांत ७,१४१ विद्यार्थी तर प्राथमिक शाळांत १२,१४१ विद्यार्थी आहेत. महापालिका शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या कायम राहावी, यासाठी शिक्षक प्रयत्न करीत आहेत. परंतु पालकांचा कल इंग्रजी शाळांकडे असल्याने अपेक्षित प्रतिसाद नाही. याचा विचार करता शिक्षण समितीचे सभापती प्रा. दिलीप दिवे यांनी समितीच्या बैठकीत सहा इंग्रजी शाळांचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाने इंग्रजी शाळांचा प्रस्ताव आणला आहे.
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना राज्य सरकारकडून कोणत्याही स्वरूपाचे अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे महापालिकेला या सहा शाळांवर वर्षाला २.६७ कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे. यात मूलभूत सुविधांवर ६० लाख, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १.४४ कोटी, पाठ्यपुस्तके २ लाख, गणवेश ३ लाख, पोषण आहार ५ लाख, परिवहन व्यवस्था १० लाख, क्रीडासामुग्री १० लाख, डिजिटल वर्गावर १२.५ लाख तर फर्निचरवर २० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एका शाळेवर वर्षाला ४१.५० लाखांचा खर्च करावा लागणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे.

मनपाच्या इंग्रजी शाळेला प्रतिसाद
महापालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांतील पटसंख्या कमी होत आहे. मात्र जी.एम. बनातवाला इंग्रजी प्राथमिक शाळेची पटसंख्या दरवर्षी वाढत आहे. या शाळेत कार्यरत शिक्षक हे महापालिकेच्या नियमित आस्थापनेवरील आहेत. परंतु त्यांचे अध्यापनाचे मूळ माध्यम इंग्रजी नसल्याने प्रभावी अध्यापनाला मर्यादा येतात. खासगी संस्थेच्या माध्यमातून इंग्रजी शाळा सुरू केल्यास ही अडचण भासणार नाही.

दर्जा चांगला नसला तर बंद करण्याचे अधिकार
इंग्रजी शाळांना अनुदान न देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने या शाळांवरील सर्व खर्च महापालिकेला करावा लागेल. यामुळे खासगी संस्थांच्या माध्यमातून शाळा चालविल्या जाणार आहेत. हा प्रकल्प सुुरुवातीला २० वर्षासाठी राहील. संबंधित सस्थेचे कार्य समाधानकारक नसल्यास कालावधी कमी करून प्रकल्प बंद करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना राहतील. पहिल्या वर्षी इयत्ता १ ली पासून सुरुवात केली जाईल. त्यानंतर नैसर्गिक पद्धतीने १० वीपर्यंत वर्ग सुरू केले जातील.