नियमबाह्य लेआऊटला ‘एनएमआरडीए’ची मंजुरी

सुदाम राखडे

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

कामठी : नागपूर शहरातील बिल्डर्स कामठी तालुक्यातील नागपूर व कामठी शहरालगतच्या पडीक व शेतीयाेग्य जमिनी माेठ्या प्रमाणात खरेदी करीत आहेत. त्या जमिनीवर नियम डावलून लेआऊट तयार केले जात असून, त्याला ‘एनएमआरडीए’ची मंजुरीदेखील मिळविली जात आहे. एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक उपयाेगाची जागाही हडपली जात असून, ती भूखंडांसाेबत विकली जात आहे. या प्रकारामुळे राज्य शासनाचा काेट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

नागपूरसाेबतच इतर माेठ्या शहरातील बिल्डर्सनी नागपूर व ‘नागपूर मेट्राे रिजन’च्या हद्दीतील छाेटी शहरे व गावांमध्ये जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. सध्या या बिल्डर्सनी कामठी तालुक्यातील कोराडी, महादुला, भिलगाव, खैरी, खसाळा, येरखेडा, रनाळा, घोरपड, महालगाव, कापसी, बिडगाव, वडोदा, गुमथळा तसेच नागपूर शहरालगतच्या बेसा, बेलतरोडी, वाडी, हुडकेश्वर, नरसाळा, खरबी या ग्रामीण भागातील जमिनी चढ्या दराने खरेदी केल्या आहेत. जमिनी खरेदी - विक्रीची प्रक्रिया आजही सुरूच आहे.

बिल्डर्स चढ्या भावाने जमिनी खरेदी करीत असल्याने या भागातील शेती व जमिनीचे दर आकाशाला भिडले आहेत. खरेदी केलेल्या जमिनी महसूल विभागाकडे अकृषक (एनए - नाॅन ॲग्रीकल्चर) केल्या जातात. पुढे या जमिनीवर लेआऊट तयार करून त्याला ‘एनएमआरडीए’ (नागपूर मेट्राे रिजन डेव्हलपमेंट ॲथाॅरिटी)कडून मान्यताही मिळविली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण करताना नियमांची ठिकठिकाणी पायमल्ली केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

...

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाला प्राधान्य

या बिल्डर्सनी जमिनी खरेदी करताना नागपूर - अमरावती राष्ट्रीय महामार्गावरील वाडी व १४ मैल परिसर, नागपूर - जबलपूर तसेच नागपूर - रायपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कामठी, नागपूर - ओबेदुल्लागंज (भाेपाळ) राष्ट्रीय महामार्गावरील काेराडी, नागपूर - हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील बुटीबाेरी, नागपूर - अमरावती राज्य महामार्गावरील कळमेश्वर, नागपूर - गडचिराेली राज्य महामार्गावरील उमरेड शहरापर्यंत महामार्गालगत जमिनी खरेदी करण्यास प्राधान्य दिले आहे. हा संपूर्ण परिसर नागपूर शहरापासून ५० ते ६० किमीच्या परिघात येताे.

...

‘एनए’ न करता भूखंड विक्री

या जमिनी शेतकऱ्यांकडून एकरप्रमाणे विकत घेतल्या जातात, तर नागरिकांना चाैरस फुटाप्रमाणे विकल्या जातात. बहुतांश लेआऊटमधील भूखंडांची विक्री लेआऊट ‘एनए’ नसताना केली जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. जमीन ‘एनए’ करण्यासाठी एकूण १३ विभागांची नाहरकत प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागतात. त्यात ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. आम्ही नाहरकत प्रमाणपत्र दिले नसतानाही लेआऊटची निर्मिती करून बिल्डर्सनी भूखंड विकल्याचे अनेक सरपंच व ग्रामसेवकांनी सांगितले.

...

मूलभूत सुविधांचा अभाव

या नवीन लेआऊटमध्ये रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाण्याच्या नाल्या यांसह अन्य मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत आढळून आले. काही लेआऊटमध्ये चालणे अवघड असून, काही ठिकाणी नाल्यांअभावी सांडपाण्याची डबकी साठली आहेत. डासांची पैदास वाढल्याने मलेरिया व तत्सम आजार बळावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पथदिव्यांअभावी नागरिकांना अंधारातून मार्ग काढत घर गाठावे लागते. या लेआऊटमधील सार्वजनिक उपयाेगाच्या जागाही हडपण्यात आल्या आहेत.

......

तक्रारींकडे कानाडाेळा

या लेआऊटमधील भूखंडांची विक्री करण्यासाठी नागरिकांना आमिषे दाखविण्यात आली. एक भूखंड दाेघांना विकणे, खरेदी केल्यानंतर भूखंडांचा ताबा न देणे, जिल्हाधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी करून शिक्का मारणे यांसह अन्य तक्रारींची नागरिकांनी पाेलीस ठाणे, तहसीलदार, दुय्यम निबंधक, ‘एनएमआरडीए’चे अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, कुणीही लक्ष देत नसल्याने या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे.