‘२४ बाय ७’ पाणीपुरवठा नाहीच; 'ओसीडब्ल्यू'वर गडकरी नाखुश, त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशीचे आदेश

या कंपनीच्या एकूणच कामाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देत कंपनीच्या कामात सुधारणा झाली नाही तर तुमचे कंत्राट रद्द करावे लागेल, असा इशाराही गडकरी यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्दे‘२४ बाय ७‘ योजना पूर्ण करण्याची तारीख सांगा : पाण्याचे अंकेक्षण करून अहवाल द्या

नागपूर : उपराजधानीच्या प्रत्येक वस्तीत ‘२४ बाय ७’ पाणी मिळेल, असा दावा करीत शहरातील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी व्हिओलिया-ओसीडब्ल्यू या कंपनीवर सोपविण्यात आली होती. मात्र, आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच या कंपनीच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या कंपनीच्या एकूणच कामाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देत कंपनीच्या कामात सुधारणा झाली नाही तर तुमचे कंत्राट रद्द करावे लागेल, असा इशाराही गडकरी यांनी दिला आहे.

गडकरी यांनी शुक्रवारी त्यांच्या निवासस्थानी ओसीडब्ल्यूच्या पाणी वितरणाबाबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी गडकरी म्हणाले, पेंच आणि कन्हानमधून पुरेसे पाणी मिळत असतानाही गेल्या १० वर्षांपासून संपूर्ण शहर पाणीसमस्येला तोंड देत आहे. महापालिका पाणी उपलब्ध करून देत आहे; पण वितरणाची जबाबदारी व्हिओलिया (ओसीडब्ल्यू) पार पाडत नाही. तुमचे काम समाधानकारक नाही. अधिकारी गांभीर्याने काम करीत नाहीत; त्यामुळे आम्ही बदनाम होतो आहे, अशा शब्दांत गडकरी यांनी ओसीडब्ल्यूच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

शहरातील एकाही भागाला २४ बाय ७ पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. संपूर्ण शहरात ही योजना कधी लागू होईल, याची तारीख आणि योजना राबविण्याचा संपूर्ण कार्यक्रम सादर करा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. या बैठकीला आमदार प्रवीण दटके, आमदार कृष्णा खोपडे, आयुक्त राधाकृष्णन बी. ओसीडब्ल्यूचे बाबू, सिंग व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

अनेक ठिकाणी पाईपलाईन टाकली नाही

पाणीपुरवठ्यासाठी अनेक ठिकाणी अजूनही पाईपलाईन टाकण्यात आली नाही. करारानुसार पाईपलाईन कंपनीला टाकणे आवश्यक असताना त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. प्रायोगिक स्तरावर एका झोनमध्ये ही योजना राबविली; पण तेथेही २४ तास पाणी नाही. गडकरी यांनी व्हिओलियाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रीत यांच्याशी ऑनलाईन संपर्क साधला व आपली नापसंती व्यक्त केली.

४० टक्के पाणी कुठे मुरतेय ?

शहराला रोज ७०० एमएलडी पाणीपुरवठा होत असताना केवळ ६० टक्के पाण्याचे बिलिंग होते. ४० टक्के पाणी कुठे जाते हे शोधण्यात कंपनी अपयशी ठरली असल्याचा ठपका कंपनीवर ठेवण्यात आला. शहरात ५० हजार कनेक्शन अवैध असल्याचेही सांगण्यात आले. ग्राहकांकडे लावण्यात आलेले मीटरचे पैसे केंद्र शासनाच्या निधीतून देण्यात आले. मग कंपनीला कोणता भुर्दंड बसला? असा सवालही उपस्थित झाला.