राज्यांतर्गत एक लाख रुपयापर्यंतच्या मालवाहतुकीवर ई-वे बिल नाही : सुधीर मुनगंटीवार

महाराष्ट्रात एक लाख रुपयापर्यंत मालवाहतुकीवर ‘ई-वे’ बिल नाही. इतर राज्यांत ई-वे देयकासाठी ५० हजार रुपयापर्यंतच्या पुरवठा मूल्याचा माल, अशी मर्यादा असल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्रात एक लाख रुपयापर्यंत मालवाहतुकीवर ‘ई-वे’ बिल नाही. इतर राज्यांत ई-वे देयकासाठी ५० हजार रुपयापर्यंतच्या पुरवठा मूल्याचा माल, अशी मर्यादा असल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
कराचे व्यवस्थित अनुपालन व्हावे, करचुकवेगिरीला आळा बसावा, या उद्देशाने वस्तू आणि सेवाकर कायद्यांतर्गत ई-वे बिलची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्यात ई-वे बिल प्रणाली १ एप्रिल २०१८ पासून लागू झाली. त्यानंतर आतापर्यंत ११ कोटी ९२ लाख ५७ हजार ३१५ इतकी ई-वे देयके तयार झाली आहेत. एका जून महिन्यातच ७७ लाख ४१ हजार ४०७ इतकी ई-वे देयके तयार झाली आहेत. ई-वे देयक निर्मितीमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानी आहे.
यात राज्यनिहाय ई-वे देयक देण्याची आवश्यकता नसते. संपूर्ण देशात एकच ई-वे देयक वापरता येते. वेगवेगळ्या तपासणी नाक्यांवर वाहने न थांबविल्यामुळे मालाची वाहतूक मुक्त होऊन वाहतूक व्यवस्था गतिमान झाल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
आंतरराज्य माल वाहतूक करताना देशात सर्वत्र ५० हजार रुपये इतकी ई-वे बिल मर्यादा आहे. राज्यातील लहान व्यापाऱ्यांना त्यांचा उद्योग व्यवसाय करणे सोपे जावे, अडचणीचे ठरू नये, यादृष्टीने छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी ई-वे बिलची राज्यांतर्गत मालवाहतुकीसाठीची मर्यादा एक लाख रुपये इतकी ठेवण्यात आल्याने राज्यातील छोटे व्यापारी, उद्योग-व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.
कोणत्याही मूल्याच्या कापसाच्या लडी, सूत, कापड, कपडे यासारखा माल राज्यांतर्गत ५० कि.मी.पर्यंतच्या अंतरावर प्रक्रिया करण्यासाठी पाठविल्यास त्यालाही ई-वे बिलामधून वगळण्यात आले असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.