ना आरोपींची ‘लिंक’, ना नाण्यांचा शोध

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती व पुरातत्त्व विभागातून वाकाटककालीन मौल्यवान नाणी व अन्य पुरातन वस्तूंच्या संशयास्पदरीत्या गायब होण्याचे प्रकरण उघडकीस येऊन पाच वर्षांचा कालावधी झाला. मात्र अद्यापपर्यंत या प्रकरणात ना नागपूर विद्यापीठाने ठोस कारवाई केली आहे, ना पोलीस विभागाला आरोपी सापडले आहेत. या प्रकरणातील ‘लिंक’ अद्यापदेखील सापडली नसल्याने विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

१९६७ साली पवनारजवळील शेतात सापडलेली २१६ नाणी विभागात नसल्याची बाब २०१६ मध्ये लोकमतने समोर आली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात संबंधित नाण्यांची किंमत कोट्यवधींमध्ये असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले होते. त्यानंतर विद्यापीठाने अगोदर प्राथमिक चौकशी केली व दबावानंतर पोलिसांत नाणी गहाळ झाल्याची तक्रार केली होती. तक्रार दाखल झाल्यानंतर अंबाझरी पोलीस ठाण्याच्या एका ‘एपीआय’कडे तपासाची जबाबदारी देण्यात आली. संबंधित ‘एपीआय’ने सखोल चौकशी केली व संबंधित प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात यावे, असा अहवालदेखील दिला. प्रकरणाची फाईल अंबाझरी पोलीस ठाण्यातून गुन्हे शाखेकडे पाठविण्यात आली. मात्र लगेच ती फाईल परत आली. त्यानंतर या प्रकरणात फारशी प्रगती झाली नाही. विशेष म्हणजे सद्यस्थितीत पोलीस तपास कुठवर आला आहे याची विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांना काहीच माहिती नाही. यासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी कुलगुरू डॉ.सुभाष चौधरी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

विद्यापीठाची चालढकल भोवली

संबंधित नाणी गहाळ झाल्याची विद्यापीठाने तक्रार केली होती. नाण्यांच्या तपासाला वेग यावा, यासाठी विद्यापीठाने चोरीची तक्रार दाखल करावी, अशी सूचना करणारे पत्र पोलिसांनी विद्यापीठाला दिले होते. यातही बराच वेळ घालविल्यानंतर विद्यापीठाने नाणेचोरीची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर तपासात फारसे काही गवसले नव्हते.

माजी विभागप्रमुखांवर कारवाई का नाही ?

प्राथमिक चौकशीच्या आधारावर विभागातील नाणी गायब झाल्याचा निष्कर्ष तत्कालिन कुलगुरूंनी काढला होता. नाणी सांभाळण्याची जबाबदारी विभागप्रमुखाची असते. असे असतानादेखील माजी विभागप्रमुख डॉ.प्रदीप मेश्राम यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली नाही. एरवी विद्यार्थ्यांचे थोडेसे शुल्क जरी शिल्लक असेल तर त्याची कागदपत्रे थांबविली जातात. या प्रकरणात तर विभागातून नाणी गायब झाल्याचा पुरावा विद्यापीठाला मिळाला होता. परंतु तरीदेखील माजी विभागप्रमुखांवर विद्यापीठाकडून कुठलीही कारवाई का झाली नाही हा प्रश्नदेखील अनुत्तरितच आहे.