'जुनी पेन्शन योजना नाहीच,'... तर सरकार दिवाळखोरीत जाण्याची भीती : फडणवीस 

जुनी पेन्शन योजना कदापि लागू केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले.

नागपूर : राज्यात २००५ साली पेन्शन योजना बंद झाली असून, जुनी पेन्शन योजना कदापि लागू केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले. जुनी पेन्शन योजना लागू करायची झाली तर राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा येईल. त्यामुळे हे राज्यच दिवाळखोरीत जाईल, असे फडणवीस यावेळी म्हणाले.   

राज्यातील विनाअनुदान तथा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान सूत्र लागू करण्याबाबत प्रश्नोत्तराच्या तासात लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याबाबत फडणवीस म्हणाले की, २०१९ साली कायम विनाअनुदानित शाळांना दिले जाणारे अनुदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्के देण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा राज्यात अशा ३५० शाळा होत्या. 

अनुदान वाढीचा निर्णय आता अंमलबजावणीला आला, तेव्हा त्या शाळांची संख्या वाढून ३९०० एवढी झाली आहे. या अनुदानाचा आता ११०० कोटींचा बोजा असून पुढच्या तीन वर्षात हा ५ हजार कोटींवर जाऊ शकतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणून याबाबत आपल्याला विचार करावा लागेल. आता काही शाळा म्हणतात त्रुटी राहिली आहे, मात्र आता कुणालाही संधी मिळणार नाही. यापुढे आपल्याला अनुदानित शाळा देता येणार नाहीत, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळाच दिल्या जातील.     
देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री 

भीक मागितली तर चालेल का : भुजबळ 

• पुरेशा शाळा आणि शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकारकडून होत नाही. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्था अनुदानित शाळा काढतात. शाळा काढल्यानंतर खर्च आणि शिक्षणाचा पगार भागवावा लागतो. 
• भीक मागून या शाळांनी खर्च भागवला तर त्याला परवानगी आहे का, असा खोचक सवाल राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ यांनी विचारला. तेव्हा सभागृहात उपस्थित असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्याकडे असलेले प्रबोधनकार ठाकरेंचे पुस्तक फडणवीसांकडे दिले. 
• या पुस्तकाचा दाखला देत प्रबोधनकारांनी लिहिले आहे, कसे आम्ही कर्मवीर भाऊराव पाटलांना सोबत घेऊन झोळी घेऊन लोकांकडे गेलो आणि भीक मागितली. पण कुणालाही भीक मागण्याची वेळ येणार नाही, राज्य सरकार काळजी घेईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.