‘नॉन एफएक्यू कॉटन’ला वाली नाही?

सीसीआयने खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेत एफएक्यू (फेअर एव्हरेज क्वॉलिटी) कापूस खरेदी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे नॉन एफएक्यू कापूस विकायचा कुणाला, असा प्रश्न राज्यातील कापूस उत्पादकांसमोर निर्माण झाला आहे.

सुनील चरपे
लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : ‘सीसीआय’ने दीड महिन्यापूर्वी बंद केलेली कापूस खरेदी पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया लॉकडाऊनमुळे लांबणीवर गेली. दबाव वाढल्याने सीसीआयने खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेत एफएक्यू (फेअर एव्हरेज क्वॉलिटी) कापूस खरेदी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे नॉन एफएक्यू कापूस विकायचा कुणाला, असा प्रश्न राज्यातील कापूस उत्पादकांसमोर निर्माण झाला आहे.
सीसीआयने एफएक्यूमध्ये बन्नी व बन्नी स्पेशल या लांब धाग्याच्या आणि एच ६ व एलआरए या मध्यम धाग्याच्या चार ग्रेड तयार केल्या आहेत. पहिल्या दोन वेचणीचा कापूस या ‘ग्रेड’मध्ये बसतो. यावर्षी राज्यात एक कोटी गाठी अर्थात पाच कोटी क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले. यातील ४० टक्के कापूस सध्या शेतकऱ्यांच्या घरातच आहे. या ४० टक्क्यात २५ टक्के ‘एफएक्यू’ आणि १५ टक्के ‘नॉन एफएक्यू’ कापसाचा समावेश आहे. विदर्भात सध्या ३५ लाख क्विंटल कापूस विक्रीविना शेतकऱ्यांकडे असून, त्यात ४० टक्के एफएक्यू आणि ६० टक्के नॉन एफएक्यू कापूस आहे.

लॉकडाऊनमुळे शासकीय व खासगी खरेदी बंद असल्याने कापूस विक्रीची समस्या निर्माण झाली आहे. खुल्या बाजारात भाव कमी असल्याने शेतकरी कापूस व्यापाºयांऐवजी सीसीआयला विकणे पसंत करतात. त्यातच नॉन एफएक्यू कापसाच्या खरेदीबाबत सीसीआय व पणन महासंघाचे अधिकारी बोलायला तयार नाहीत.
पावसाळा ४० दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या काळात शेतकऱ्यांना घरातील कापसाची विल्हेवाट लावायची आहे. वाढत्या तापमानामुळे घरातील कापूस पेट घेण्याची तसेच त्यातील लाल ढेकूण किडीमुळे शेतकऱ्यांच्या घरातील सदस्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे.

‘भावांतर योजना’ लागू करा

ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाने फरतड ग्रेड तयार करून संपूर्ण कापूस खरेदी करावा. नाही तर व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेत जिनिंग सुरू करून कापूस खरेदी करावी. हमीभाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम शासनाने भावांतर योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. ही योजना तीन वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने राबविली होती, अशी माहिती हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य मधुसूदन हरणे यांनी दिली.


गुलाबी बोंडअळीमुळे फरतड क्रॉप घेणे बंद झाले आहे. नॉन एफएक्यू कापसाची मागणी कमी असली तरी याला ओपन एन्ड स्पिनिंग मिलमध्ये चांगली मागणी आहे. या कापसाचा वापर जीन्स, टॉवेल, चादर तयार करण्यासाठी होतो. त्यामुळे शासनाने या कापसाबाबत सकारात्मक विचार करून खरेदी करावी.
- विजय निवल, माजी सदस्य,
कॉटन अ‍ॅडव्हायझरी बोर्ड, भारत सरकार
 

 

‘नॉन एफएक्यू कॉटन’ला वाली नाही?

सुनील चरपे
लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : ‘सीसीआय’ने दीड महिन्यापूर्वी बंद केलेली कापूस खरेदी पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया लॉकडाऊनमुळे लांबणीवर गेली. दबाव वाढल्याने सीसीआयने खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेत एफएक्यू (फेअर एव्हरेज क्वॉलिटी) कापूस खरेदी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे नॉन एफएक्यू कापूस विकायचा कुणाला, असा प्रश्न राज्यातील कापूस उत्पादकांसमोर निर्माण झाला आहे.
सीसीआयने एफएक्यूमध्ये बन्नी व बन्नी स्पेशल या लांब धाग्याच्या आणि एच ६ व एलआरए या मध्यम धाग्याच्या चार ग्रेड तयार केल्या आहेत. पहिल्या दोन वेचणीचा कापूस या ‘ग्रेड’मध्ये बसतो. यावर्षी राज्यात एक कोटी गाठी अर्थात पाच कोटी क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले. यातील ४० टक्के कापूस सध्या शेतकऱ्यांच्या घरातच आहे. या ४० टक्क्यात २५ टक्के ‘एफएक्यू’ आणि १५ टक्के ‘नॉन एफएक्यू’ कापसाचा समावेश आहे. विदर्भात सध्या ३५ लाख क्विंटल कापूस विक्रीविना शेतकऱ्यांकडे असून, त्यात ४० टक्के एफएक्यू आणि ६० टक्के नॉन एफएक्यू कापूस आहे.

लॉकडाऊनमुळे शासकीय व खासगी खरेदी बंद असल्याने कापूस विक्रीची समस्या निर्माण झाली आहे. खुल्या बाजारात भाव कमी असल्याने शेतकरी कापूस व्यापाºयांऐवजी सीसीआयला विकणे पसंत करतात. त्यातच नॉन एफएक्यू कापसाच्या खरेदीबाबत सीसीआय व पणन महासंघाचे अधिकारी बोलायला तयार नाहीत.
पावसाळा ४० दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या काळात शेतकºयांना घरातील कापसाची विल्हेवाट लावायची आहे. वाढत्या तापमानामुळे घरातील कापूस पेट घेण्याची तसेच त्यातील लाल ढेकूण किडीमुळे शेतकºयांच्या घरातील सदस्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे.

--------
‘भावांतर योजना’ लागू करा

ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाने फरतड ग्रेड तयार करून संपूर्ण कापूस खरेदी करावा. नाही तर व्यापाºयांना विश्वासात घेत जिनिंग सुरू करून कापूस खरेदी करावी. हमीभाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम शासनाने भावांतर योजनेंतर्गत शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा करावी. ही योजना तीन वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने राबविली होती, अशी माहिती हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य मधुसूदन हरणे यांनी दिली.
---

गुलाबी बोंडअळीमुळे फरतड क्रॉप घेणे बंद झाले आहे. नॉन एफएक्यू कापसाची मागणी कमी असली तरी याला ओपन एन्ड स्पिनिंग मिलमध्ये चांगली मागणी आहे. या कापसाचा वापर जीन्स, टॉवेल, चादर तयार करण्यासाठी होतो. त्यामुळे शासनाने या कापसाबाबत सकारात्मक विचार करून खरेदी करावी.
- विजय निवल, माजी सदस्य,

कॉटन अ‍ॅडव्हायझरी बोर्ड, भारत सरकार
***