नवलच! परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर पेपरचे दहा प्रश्न रद्द

ग्राहक आयोग अध्यक्ष, सदस्य भरतीविरुद्ध हायकोर्टात याचिका

राकेश घानोडे

नागपूर : राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामधील अध्यक्ष व सदस्याची रिक्त पदे भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अचानक पहिल्या पेपरमधील १० प्रश्न रद्द करण्यात आले. त्यामुळे तीन पीडित उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयातील तीन विद्यमान न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

जिल्हा ग्राहक आयोगातील माजी सदस्य गीता बडवाईक (नागपूर), मनीष वानखेडे (बुलडाणा) व अश्लेषा दिघाडे (वरोरा) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. संबंधित प्रश्न अपात्र उमेदवारांच्या फायद्याकरिता रद्द करण्यात आले. या निर्णयामुळे पेपर ९० गुणांचा झाला. ही अनियमितता असून त्यामागील कटाचा शोध घेणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. वादग्रस्त परीक्षा २३ मे २०२३ रोजी झाली तर, १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. ही परीक्षा देखील अवैध आहे. परीक्षा घेताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२३ रोजी महेंद्र लिमये प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात आले नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार नियुक्ती नियम व प्रक्रिया निर्धारित करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे. असे असताना राज्य सरकारने स्वत:चे नियम लागू करून परीक्षा घेतली. परीक्षेत दोन केस स्टडीज व दोन निबंध लिहायला लावले. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एक केस स्टडी व एक निबंध लिहून घेण्यास सांगितले होते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

नियुक्त्या राहतील याचिकेवरील निर्णयाधीन

या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने या परीक्षेच्या आधारावर केल्या गेलेल्या नियुक्त्या याचिकेवरील निर्णयाधीन राहतील, असा अंतरिम आदेश दिला. तसेच, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव, राज्याच्या अन्न व ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव आणि निवड समिती यांना नोटीस बजावून येत्या १८ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.