वित्तीय तूट ५ टक्के झाली तरीही काळजी नको : सुनील अलघ

मंदावलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा जिवंत करायची असेल तर मागणी निर्माण करून ३०० ते ४०० दशलक्ष सशक्त मध्यमवर्गीय लोकांना खर्च करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. त्यामुळे वस्तूंची मागणी वाढेल आणि परिणामी उत्पादनात वाढ होईल आणि नोकऱ्या निर्माण होतील

ठळक मुद्देदेशांतर्गत वस्तूंच्या मागणीत वाढ आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आम्ही विकसनशील अर्थव्यवस्था आहोत आणि मंदावलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा जिवंत करायची असेल तर मागणी निर्माण करून ३०० ते ४०० दशलक्ष सशक्त मध्यमवर्गीय लोकांना खर्च करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. त्यामुळे वस्तूंची मागणी वाढेल आणि परिणामी उत्पादनात वाढ होईल आणि नोकऱ्या निर्माण होतील, असे मत ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजचे माजी सीईओ व एमडी आणि एसकेए अ‍ॅडव्हायझर्सचे प्रवर्तक सुनील अलघ यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केले.
लोकमत भवनात लोकमत समूहाच्या ज्येष्ठ संपादकीय सहकाऱ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी लोकमत एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आणि राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा प्रामुख्याने उपस्थित होते.
आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील प्रश्नाला उत्तर देताना अलघ म्हणाले, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात गरीब लोकांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यात लोकांना स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वयंपाक गॅस व विजेची जोडणी, एलईडी बल्ब, आरोग्य विमा आणि शौचालयांची सुविधा मिळाली. विदेशातही भारताची प्रतिमा उंचावली आणि आकाशात झेप घेतली. हा जगातील सर्वात वेगवान विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जाणारा प्रत्येक भारतीयांसाठी अभिमानाचा क्षण होता. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून एनडीए पुढील निवडणुकीत मोठ्या बहुमताने सत्तेत परतली.
अलघ म्हणाले, गेल्या जुलै महिन्यात अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प अत्युत्तम होता. त्यात पुरवठा करणाऱ्या बाजूची काळजी घेतली होती. त्यामुळे मागणीच्या बाजूकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे उत्पादने व वस्तूंची मागणी वाढविण्यात सरकार अपयशी ठरले. त्याचाच परिणाम बघता अर्थव्यवस्थेला आता खाली वळण लागले आहे. या परिस्थितीत संतुलन साधण्यासाठी आगामी बजेटमध्ये वस्तूंच्या मागणीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि मध्यमवर्गीयांना खर्चास प्रोत्साहित केले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात पैसे गुंतवायला हवेत. आवश्यक असल्यास सरकारने वित्तीय तुटीच्या किरकोळ वाढीकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे.
सुनील अलघ म्हणाले, आम्हाला एफआरबीएम लक्ष्य स्तराखाली वित्तीय तूट ठेवण्याचे खूप वेड लागले आहे. परंतु वित्तीय तूट ५ टक्क्यांपर्यंत गेली तरीही त्यातून अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होण्यास काहीच हरकत नाही. त्याची काळजी नको. महागाईमुळे आरबीआय मनोग्रहित झाली आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थेत सुमारे ५ ते ६ टक्के महागाई अपेक्षित असल्याचे जॉन मेनार्ड केनिज म्हणतात, असे अलघ यांनी सांगितले.
हाऊसिंगमध्ये ४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली, पण त्या प्रमाणात घरांची मागणी वाढली नाही. यावर दर्डा यांनी लक्ष वेधले असता अलघ म्हणाले, लोकांनी कमी किमतीच्या आणि परवडणाऱ्या घरांमध्ये पैसे गुंतविले, पण प्रकल्प अर्धेच पूर्ण झाले आणि लोक अपूर्ण प्रकल्पात अडकले आहेत. नोटाबंदीबद्दल बोलताना अलघ म्हणाले, सरकारचा नोटाबंदीचा हेतू चांगला होता, पण अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. मेक इन इंडिया अपयशी ठरली नाही. अ‍ॅपल आणि अ‍ॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांनी भारतात अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा केली. मेक इन इंडियानंतरही सरकार फ्रान्स, रशिया आणि इतर देशांकडून संरक्षण उपकरणे खरेदी करीत असल्याचे अलघ यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ते म्हणाले, भारतात निर्मिती होत नसलेल्या उपकरणांची भारत खरेदी करीत आहेत यात काहीही चूक नाही.
७० वर्षीय अलघ परिपूर्णतेसाठी प्रचलित आहेत. त्यांच्या एसकेए अ‍ॅडव्हायझर्सचे बायोकॉन, जीएसके, लोकमत आणि अनेक विदेशी कंपन्या ग्राहक आहेत. ते दरमहा दोनपेक्षा जास्त ग्राहक स्वीकारत नाहीत. चर्चेदरम्यान अलघ यांच्यासोबत त्यांच्या अभिनेत्री पत्नी डॉ. माया अलघ उपस्थित होत्या.