अखेर एम्सच्या मुलाखतीसाठी दिल्या ‘एनओसी’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2018 12:15 AM2018-06-16T00:15:58+5:302018-06-16T00:16:10+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचा (एम्स) ५२ पदांना घेऊन ज्यांनी अर्ज केले त्यातील राज्यभरातील मेडिकल कॉलेजमध्ये कार्यरत ३५वर प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व अतिरिक्त प्राध्यापकांचे मुलाखतीसाठी आवश्यक असलेले नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) वैद्यकीय शिक्षण विभागाने थांबवून ठेवले होते. ‘लोकमत’ने याला वाचा फोडताच मुलाखतीच्या एक दिवसापूर्वी म्हणजे शुक्रवारी सर्वांनाच ‘एनओसी’ देण्यात आल्या. वेळेवर एनओसी देण्यात आल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर अनेकांनी बोट ठेवले.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या जवाहरलाल पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेने ‘एम्स’साठी आवश्यक असलेल्या पदांसाठी जाहिरात काढली. यात ‘अॅनाटॉमी’, ‘फिजिओलॉजी’, ‘बायोकेमेस्ट्री’, ‘कम्युनिटी मेडिसीन’, ‘पॅथालॉजी’, ‘मायक्रोबॉयलॉजी’, ‘फार्माकॉलॉजी’ व ‘फॉरेन्सिक’ विद्याशाखेसाठी आठ प्राध्यापक, चार अतिरिक्त प्राध्यापक, चार सहयोगी प्राध्यापक, १६ सहायक प्राध्यापक, १२ वरिष्ठ निवासी डॉक्टर तर आठ ट्युटर्स असे मिळून ५२ पदांचा समावेश आहे. देशभरातून अनेकांनी या पदासाठी अर्ज केले आहेत. यात महाराष्टÑातील मेडिकल महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत अध्यापकांच्या अर्जांची संख्या सर्वाधिक आहे. १६ जूनपासून या पदांसाठी मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. परंतु मुलाखतीचा दिवस तोंडावर असताना आणि मोजक्याच अध्यापकांना ‘एनओसी’ मिळाल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. यातच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी मेडिकलमध्ये अध्यापकांचा रिक्त जागा व ‘एम्स’मध्ये त्यांची निवड झाल्यास त्यात भर पडण्याची शक्यता असल्याचे आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित व रुग्णहित अडचणीत येण्याचे कारण दिले. यामुळे वातावरण तापले. यावर संचालकांनी रिक्त पदाची समस्या निर्माण होणार नाही असे पत्र देऊन एनओसी देण्याची शिफारस केली. परंतु त्यानंतरही एनओसी देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. या संदर्भाचे वृत्त ‘लोकमत’ने ‘एम्सच्या मुलाखतीसाठी एनओसीची प्रतीक्षा’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केले. वृत्ताची दखल घेऊन शुक्रवारी १५ जून रोजी सर्वांना ‘एनओसी’ देण्यात आल्या. यामुळे अनेकांचा जीव भांड्यात पडला. ‘एनओसी’साठी ताटळत ठेवून मुलाखतीपासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार आमच्या अधिकारांवर निर्बंध आणणारा आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया अनेकांच्या होत्या.