धर्मांतर न केलेल्या दलितांनी संघर्ष करावा

राज्यघटनेत अनुसूचित जातीसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. परंतु अनुसूचित जातीतील काही घटक त्यापासून वंचित राहून विकासाच्या प्रक्रियेपासून कोसोदूर गेले.

मधुकर कांबळे : राष्ट्रीय सामाजिक न्याय समीक्षा आरक्षण वर्गीकरण परिषद
नागपूर : राज्यघटनेत अनुसूचित जातीसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. परंतु अनुसूचित जातीतील काही घटक त्यापासून वंचित राहून विकासाच्या प्रक्रियेपासून कोसोदूर गेले. मोजक्याच लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला. त्यामुळे आरक्षणाचे वर्गीकरण करून वंचित घटकांना सामाजिक न्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी अधर्मांतरित दलितांनी एकत्र येऊन संघर्ष करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय दलित नेते तथा मातंग आरक्षण चळवळीचे प्रमुख मधुकर कांबळे यांनी केले.
चिटणवीस सेंटरच्या बनयान सभागृहात राष्ट्रीय सामाजिक न्याय समीक्षा आरक्षण वर्गीकरण परिषदेत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. परिषदेला मादिंगा दिंडोरा मुव्हमेंट तेलंगणाचे सरचिटणीस कृपागर मांदिगा, राज्य लोकसेवा आयोग कर्नाटकचे अध्यक्ष एच. आर. तेगनूर, वाल्मिकी महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. एस. विश्नोर, मांझी समाज बिहारचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. एस. प्रसाद, हरियाणातील सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी एम. एल. सरवान, अ. भा. सफाई मजदूर संघ दिल्लीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणसिंग टाक, वाल्मिकी समाज मध्य प्रदेशचे राजेश कटारे, गडमातंग समाज गुजरातचे मुलहिक श्रीमाली, होलार समाजाचे अ‍ॅड जावीर, मांगगारोडी समाजाचे अमर कसबे, खाटिक समाजाचे दिलीप ढोके यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अरविंद डोंगरे यांनी आरक्षण असूनही अनुसूचित जातीतील घटकांना न्याय मिळाला नसल्याची खंत व्यक्त करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची मागणी केली. एच. आर. तेगनुर म्हणाले, अनुसूचित जातीतील वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी जातींच्या लोकसंख्येनुसार त्यांचे वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. जयसिंग कछवा म्हणाले, घटनेने मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले, परंतु शासनाने वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला नाही.
अशा घटकांचे अ, ब, क, ड नुसार वर्गीकरण करून त्यांना धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील घटकांप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी केली. रामचंद्र दावलवार यांनी शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि संघटित न झाल्यामुळे अनुसूचित जातीतील काही जाती अद्यापही मागास असल्याचे सांगितले. त्यासाठी आत्मपरीक्षण करून शिक्षणाकडे वळण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी अनुसूचित जातीतील वर्गीकरणाचा मसुदा तयार करून तो राष्ट्रपती, पंतप्रधान, विविध राज्यांचे राज्यपाल, पक्षांच्या नेत्यांना पाठविण्यात आला. संचालन प्रदीप बोरकर यांनी केले. आभार महादेव जाधव यांनी मानले. परिषदेला देशातील अनुसूचित जातीतील उपेक्षित घटकांचे विविध राज्यातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)