भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी असहकार चळवळ शक्य

देशातील भ्रष्टाचार थांबत नसेल तर, नागरिक असहकार चळवळीचा अवलंब करून कर भरण्यास नकार देऊ शकतात.

हायकोर्टाचे निरीक्षण : नागरिक कर भरण्यास देऊ शकतात नकार
राकेश घानोडे नागपूर
देशातील भ्रष्टाचार थांबत नसेल तर, नागरिक असहकार चळवळीचा अवलंब करून कर भरण्यास नकार देऊ शकतात. आतापर्यंत केला तेवढा भ्रष्टाचार पुरेसा झाला हे शासनाला सांगण्याची वेळ आली आहे. सर्व नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केल्यास भ्रष्टाचारावर मात केली जाऊ शकते, असे रोखठोक निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी एका फौजदारी प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले आहे. तसेच, आधुनिक भारतात सदाचार व नैतिकता नाहिशी झाली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

साठे महामंडळातील घोटाळ्यात घेतली व्यापक भूमिका
न्यायालयाने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळातील ३८५ कोटी रुपयांचा महाघोटाळा पाहता ही व्यापक भूमिका घेतली आहे. राज्य शासनाने मातंग समाजाच्या विकासाकरिता हे महामंडळ स्थापन केले आहे. मातंग समाजाने ते अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडत असूनही त्यांच्यासाठी असलेल्या सुविधा, आरक्षण, वित्तीय मदत इत्यादीचा पाहिजे त्या प्रमाणात लाभ घेतला नाही. यामुळे हा समाज आजही गरीब व मागास आहे. समाजातील बहुसंख्य नागरिक उदरनिर्वाहासाठी बॅन्ड वाजविण्याचा पारंपरिक व्यवसाय करीत आहेत. परंतु, महामंडळाचे अध्यक्ष रमेश कदम यांनी समाजाचा विकास करण्याचे सोडून व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण बावणे व बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांसोबत मिळून कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केली आहे. त्यासाठी बनावट खर्च व अनुदान वाटप दाखविण्यात आले आहे. मुख्य आरोपी श्रावण बावणे अद्यापही फरार आहे.

कर्मचारी संघटनांवर ताशेरे
न्यायालयाने या आदेशात केंद्रीय व राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांवर ताशेरे ओढले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या संघटना सातवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी आंदोलने करतात. परंतु, भ्रष्टाचार करणाऱ्या नोकरदारांचा साधा निषेधही केला जात नाही. या उलट भ्रष्टाचारी नोकरदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.