उपराजधानीतील ६०० पैकी एकही तृतीयपंथी नाही सुशिक्षित

उपराजधानीत ६०० तृतीयपंथीपैकी एकही शाळा किंवा महाविद्यालयात शिकत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.

ठळक मुद्देभीक मागून उपजीविकासण, आनंदाच्या प्रसंगी मागतात पैसे

जगदीश जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशात अन् जगात तृतीयपंथींनी विविध क्षेत्रात आपल्या यशाचे झेंडे रोवले आहेत. परंतु उपराजधानीतील तृतीयपंथी मात्र त्याला अपवाद आहेत. भिक मागून उपजीविका भागविणे हाच त्यांचा व्यवसाय आहे. उद्योग, शिक्षण, रोजगार यात कुठेही त्यांचे अस्तित्व दिसत नाही. रोजगाराच्या नावाखाली सणासुदीला किंवा आनंदाच्या प्रसंगी पैसे मागणे हेच काम ते करीत असतात. उपराजधानीत ६०० तृतीयपंथीपैकी एकही शाळा किंवा महाविद्यालयात शिकत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
एकेकाळी तृतीयपंथींकडे चुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जायचे. समाजात त्यांना दुय्यम स्वरुपाची वागणूक मिळायची. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. काही राज्यांनी तृतीयपंथींसाठी कल्याणाच्या योजना सुरू केल्या आहेत. तेलंगणा, छत्तीसगड, पॉंडेचेरीत त्यांच्यासाठी कल्याण बोर्डाचे गठन करून त्यांना शासकीय कोट्यातून घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. समाज आणि शासनाच्या बदललेल्या दृष्टिकोनामुळे तृतीयपंथीयांनी प्रत्येक क्षेत्रात आपले अस्तित्व निर्माण केले आहे. न्यायपालिका, कायदेमंडळ, प्रशासन आणि माध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. तृतीयपंथी न्यायाधीश ज्योनिता मंडल, पोलीस अधिकारी प्रितीका यासीन, आमदार शबनम मौसी, टॉक शोच्या उद्घोषिका रोज वेंकटेशन, सैन्यातील अधिकारी शॉबी, उद्योजक लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अशी अनेक नावे आहेत ज्यांनी तृतीयपंथींची ओळख निर्माण केली. परंतु शहरातील बहुतांश तृतीयपंथींकडे उपलब्धीच्या नावाखाली काहीच नाही. इच्छाशक्तीचा अभाव आणि दोन वेळच्या भोजनाची व्यवस्था यामुळे त्यांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळत नाही. शहरात ६०० तृतीयपंथी आहेत. ते वेगवेगळ््या गटात राहतात. ८० ते ९० टक्के तृतीयपंथी १९ ते ३५ वयोगटातील आहेत. सण आणि आनंदाच्या प्रसंगी फिरून पैसे मागणे त्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहे. गरिबी आणि कुटुंबातील तिरस्कारामुळे ते तृतीयपंथींच्या समूहात सहभागी होतात. शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे त्यांना रोजगार मिळत नाही. त्यांच्या या कमतरतेमुळे तृतीयपंथींच्या अधिकारांसाठी लढा देणाऱ्या सारथीचे संस्थापक आनंद चांदरानी यांनी तृतीयपंथींना शिक्षित करण्यास सुरुवात केली होती. परंतु ६०० तृतीयपंथींपैकी केवळ मायाच तयार झाली. मायाला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठात प्रवेश देण्यात आला. मायामुळे इतरांना अवघडल्यासारखे वाटत होते. त्यामुळे मायाने मध्येच शिक्षण सोडून दिले. त्यानंतर कोणत्याच तृतीयपंथीने शिक्षणात रस दाखविला नाही. तृतीयपंथींबाबत समाज आणि शासनाची भूमिका बदलली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांना करारावर डाटा एन्ट्र्ी आॅपरेटरची नोकरी देण्याची तयारी दर्शवली. संगणकाचे ज्ञान नसल्यामुळे ही योजनाही बारगळली. मिहानमधील एका कंपनीने तृतीयपंथींना रोजगार देण्यासाठी पुढाकार घेतला. परंतु येथेही पात्रता नसल्यामुळे त्यांना संधी मिळाली नाही. वयाचे ४० वर्षानंतर बहुतांश तृतीयपंथी निवृत्त होतात. त्यांच्याजवळ कमाई करण्यासाठी १५ ते २० वर्षेच असतात. या काळात जो पैसे जमा होतो त्यातच त्यांना आयुष्य काढावे लागते. निवृत्तीनंतरच्या जीवनाची चिंता असल्यामुळे त्यांच्यात वर्चस्वाच्या लढाईतून टोळीयुद्ध होते. १४ जून २०१९ रोजी कळमनात चमचम गजभियेचा झालेला खून त्याचाच एक भाग आहे. तृतीयपंथीत यापूर्वीही अनेकदा टोळीयुद्ध झाले आहे. परंतु चमचमच्या खुनानंतर सर्व गट शांत झाले आहेत.

कल्याण मंडळाचा मिळत नाही लाभ
महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये ४० सदस्यांच्या तृतीयपंथी समाज कल्याण महामंडळाची स्थापना केली. या माध्यमातून त्यांना शिक्षणासाठी स्कॉलरशीप देणे, घर, नोकरी, आरोग्यासारख्या सुविधा देण्याची तरतूद आहे. स्थापना होऊन तीन वर्षे पूर्ण होऊनही तृतीयपंथींना त्याचा लाभ झाला नाही. अनेक तृतीयपंथींना त्यांचे अधिकारही माहीत नाहीत. समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक संचालक सिद्धार्थ गायकवाड म्हणाले, जिल्हा स्तरावर तृतीयपंथी कल्याण मंडळ गठित करण्याचे काम सुरु करण्यात आले असून तृतीयपंथींची माहिती गोळा करणे सुरु झाले आहे. राज्य शासनाने जिल्हा स्तरावर निधीची तरतूद केली आहे. निधीनुसार तृतीयपंथींच्या कल्याणाशी निगडित कामे करण्यात येतील.

रोजगार हीच मोठी समस्या
तृतीयपंथींच्या अधिकारासाठी सक्रिय सारथीचे आनंद चांदरानी यांनी सांगितले की, रोजगार हीच तृतीयपंथींची मोठी समस्या आहे. त्यांच्याकडे रोजगाराचे कोणतेच साधन नसते. ते दारोदार भटकून उपजीविका भागवितात. यामुळे ते शिक्षण, आरोग्याकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत. रोजगार, आरोग्याकडे लक्ष देऊन तृतीयपंथींना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेतल्या जाऊ शकते.