ज्याचे कुणी नाही, त्याचे आयएमए

खासगी डॉक्टरांची सर्वात मोठी संघटना असलेली इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) ‘ज्याचे कुणी नाही,

नागपूर : खासगी डॉक्टरांची सर्वात मोठी संघटना असलेली इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) ‘ज्याचे कुणी नाही, त्याचे आयएमए’ या संकल्पनेला घेऊन आता वाटचाल करणार आहे. शासकीय डॉक्टर जेथे पोहोचत नाहीत, तेथे ‘आयएमए’ने जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. नैतिकता आणि पारदर्शकपणाने रुग्णांना सुरक्षित व उत्कृष्ट दर्जाची आरोग्यसेवा देणे हेच आमचे ध्येय आहे, असा विश्वास ‘आयएमए’चे राष्ट्रीय महासचिव पद्मश्री डॉ. के. के. अग्रवाल यांनी व्यक्त केला.
‘आयएमए’ नागपूर शाखेचा पदग्रहण सोहळा रविवारी सायंकाळी थाटात पार पडला. या सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी मावळते अध्यक्ष डॉ. अजय काटे यांनी डॉ. अविनाश वासे यांच्याकडे अध्यक्षपदाची तर मावळते सचिव डॉ. सरिता उगेमुगे यांनी डॉ. अर्चना कोठारी यांच्याकडे सचिवपदाची जबाबदारी सोपवली.
दरम्यान डॉ. अग्रवाल यांनी पत्रकारांशी संवाध साधला. ते म्हणाले, ‘आयएमए’चे देशात दोन लाख सहा हजार सदस्य आहेत. रुग्णाची काळजी घेणे प्रत्येक डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे. नवीन डॉक्टरला पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी आता आयएमएने पुढाकार घेतला आहे.
गरीब रुग्णांना आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्याचा आमचा सातत्याने प्रयत्न राहिला आहे. (प्रतिनिधी)

शासन काही निर्णय चुकीचे घेत आहे
डॉ. अग्रवाल म्हणाले, डॉक्टरांजवळ जायचेच कशाला? आपण व्यायाम केल्यास, दररोज दोन कि.मी.पर्यंत चालल्यास, दोन मजली पायऱ्या चढल्यास तसेही आरोग्य सुदृढच राहील. प्रत्येकाने आनंदी व सुदृढ राहावे, असे ‘आयएमए’चे सांगणे आहे. प्रत्येक शहरात, देशात व जगात प्रत्येक आजारावर उपचार आहे. ‘आयएमए’ सरकारसोबत काम करण्यास तयार आहे. परंतु, शासन काही निर्णय चुकीचे घेत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
डॉक्टरांची नव्हे, ‘हेल्दी’ वस्तूंची मागणी करा
डॉक्टरांच्या संख्येला घेऊन नेहमीच ओरड होत असते. डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी करण्यापेक्षा स्वत: निरोगी राहण्याचा प्रयत्न करा. शासनाकडे व्यायाम करण्यासाठी उद्याने मागा, सायकली मागा, सुदृढ आरोग्यासाठी चांगल्या वस्तूंचा पुरवठा करण्याची मागणी करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.

सोयी न देता खेडेगावात कसा जाणार डॉक्टर
दिल्लीमध्ये परिचारिकेचे वेतन ६० हजार रुपयांपासून सुरू होते. परंतु ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना केवळ २५ ते ३० हजार मिळतात. यातच शासन सोयीही उपलब्ध करून देत नाही. यामुळे डॉक्टर खेड्यापाड्यात आपली सेवा देण्यास टाळाटाळ करतात. शासनाने यावर विचार करून प्रभावी उपाययोजना अमलात आणणे आवश्यक आहे.